महालेखा परिक्षक बन्न ओली निवासमा पुर्वसचिव परे लम्पसार

काठमाडौं । सबैधानिक परिषदको बैठक चैत्र १८ गते आइतबार बिहान ९ बजे डाकिएसंगै खाली भएका निकायमा नियुक्ति लिनेहरु शक्तिकेन्द्र समक्ष आ-आफ्नो दाबी पेश गर्ने अभियानमा अग्र भागमा देखिएका छन्।

महालेखा परिक्षकको पद लामो समय देखी रिक्त छ। यो पदमा आकांक्षा राख्ने १५ जनाले भाद्र ५ गते दर्खास्त हालेका थिए। १८ गते परिषदको बैठक बस्ने समाचार संगै दर्खास्त हाल्ने र दर्खास्त नदिने समेत महालेखा परिक्षकको पद हात पार्न हरेक नेताको घरदैलो गर्न थालेको समाचार छ।

मुलुकमा सुशासन दिने निकाय महालेखामा छनोटको मापदण्ड बिगतमा पुर्याएको योगदान र स्वच्छ छबि हुनुपर्नेमा त्यसो नहुने संकेत देखिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको यो नियुक्तिका निम्ति सरकारलाई योग्य ब्यक्ति छनोट गर्न प्रशस्तै समय थियो । यो बीचमा हरेक उमेदवारको अतित अनि अब पुर्याउन सक्ने योगदानको बिषयमा कार्य योजना माग्न सक्ने र त्यो पेस भएका कार्य योजनालाई चाल्नोले छानेजस्तै मसिनो ढंगले हेर्न सक्ने अवस्था थियो, तर यो बीचमा कुनै पनि गृहकार्य नगर्नु रहस्य नै यस मेन भित्र्याउने खिचडी पकाउने खेलमा लागेको जानकारहरु बताउछ्न् ।

प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पार्टी निकट ‘दाता’ चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोधकुमार कर्णलाई महालेखापरीक्षक बनाउन प्रचण्डले बचन दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीपुत्री गङ्गा दाहाललाई पटकपटक भेट गरेका बिबादास्पद छबिका सुबोध कर्ण जोडबलका साथ लागेको समाचार छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था हो । संवैधानिक निकायमध्ये पनि उच्च महत्वको मानिने यही संस्थाले सरकारका सबै लेखापरीक्षण गर्छ । कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनले नै आर्थिक अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारमा संलग्न कयौं व्यक्तिहरूलाई जेल पुर्‍याइसकेको छ । सुशासन र पारदर्शीता निम्ति यति महत्वपूर्ण निकायमै प्रधानमन्त्री दाहालले के स्वार्थले कर्ण रोजेका हुन् प्रश्न उठेको छ।

यस अघिका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल जेठ ७ गते नै सकिएपछि अहिले सो पद रिक्त छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक बामदेब अधिकारी, बिन्दु बिष्ट र पदमराज पौडेलसहितको टिमले उच्च महत्वका साथ यो संवैधानिक निकाय हाँकिरहेका छन् । महालेखा परीक्षक नहुँदा कतिपय संवेदनशील र महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेको बताएपनि कार्यवाहक महालेखा परिक्षक अधिकारीले दिनरात नभनी कामको रफतार अगाडि बढाइरहेको र सबै निकायका लेखा परिक्षणको काम सम्पन्न भैइ रिपोर्ट पेश गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको नायब महालेखा परिक्षक शंकरप्रसाद पन्थीले सम्पत्ति न्युजलाई बताएका छ्न् ।

पुर्वसचिब शिशिर ढुंगाना बालकोटमा लम्पसार

नेपाल सरकारको सचिबबाट सेवा सकिएका कार्यकाल भर मारवाडी सचिब आरोपित ढुंगाना पछिल्ला दिनमा महालेखा परिक्षक हत्याउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलि निवास ब्यापारीको लर्को लिएर पुगेको समाचार जानकारीमा आएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सयोजक रहेका ढुंगानालाई कार्वाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो भने अकुत सम्पतिको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको ब्यक्ति कसरी ओलि नजिक पुगे थप चर्चा हुन थालेको छ। उच्च अदालत पाटनले तीन हजार जरिवाना गराएका ढुंगानालाई नैतिक आधार गुमेकाले पनि नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुन व्यावसायि स्वयं बताउछन्।

त्यसो त बहालवाला सचिव तोयम राय काङ्ग्रेसी अर्थ मन्त्रीले एमालेको बिल्ला भिराएर तथ्यांक कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए।उनी इमानदारीपूर्वक काम गर्ने अनि बाम बिचार बोक्ने कर्मचारीका रूपमा परिचित छन भने महालेखा परिक्षक कार्यालयबाट कार्यवाहक महालेखा परिक्षक भएर सेवा सकिएकी राममाया कुवर समेत बालकोटको आशिर्वाद पर्खिरहेको बताइएपनि ढुंगानाको लम्पसारले देखी प्रधानमन्त्री सगको सामिप्यताले संबैधानिक परिषदको बैठकले तेस्रो ब्यक्ति त चयन हुदैनन् यतिबेला महालेखा नियाल्नेहरुको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णको बिगत नखोजे कुशासन भित्रीने

महालेखा परीक्षकको दौडमा सबैभन्दा अगाडि रहेको भनी माओवादी वृत्तबाटै प्रचार गरिएका सुवोधकुमार कर्ण पेशाले चार्टड एकाउन्टेन्टस् (लेखा परीक्षक) हुन् । उनी नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । शैक्षिक योग्यता र पेशाभन्दा पनि कर्ण वित्तीय क्षेत्रमा विचौलिया र भ्रष्ट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।
कर्ण आधा दर्जनभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता र बदमासीमा आरोपित व्यक्ति हुन् । पदीय नियुक्ति पाएर अनुचित लाभ लिन कर्णले प्रमुख दललाई प्रयोग गर्न कुनै कसर छाडेका छैनन् ।
कर्णलाई एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाख १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमै नियुक्त गरेको थियो । पूर्वसञ्चालक बालकृष्णमान सिंहले अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा ५ वर्षका लागि कर्ण नियुक्त भएका थिए । राष्ट्र बैंक सञ्चालकको उनको कार्यकाल २०८० वैशाख ८ गते सकिएको हो । आफ्नो कार्यकालभर कर्ण रकम असुली र आर्थिक अपारदर्शीमा मुछिइरहे । व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुप (सिजी) का प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग कर्णले नबिल र बंगलादेश बैंक मर्ज गर्न ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेको मोबाइल सन्देश नै सार्वजनिक भएको थियो । चौधरी ग्रुपको काम राष्ट्र बैंकबाट फत्ते गराइदिने शर्तमा २०७६ फागुनमा कर्णले ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेका थिए । घुस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि कर्णले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकमै नगई कार्यकाल कटाएका थिए । गभर्नरले बारम्बार राजीनामा मागे पनि उनले अटेरी गर्दै कार्यकालभर केन्द्रीय बैंकको सुविधा लिएका थिए ।

कर्णको गतिविधि यत्तिमै रोकिएन । आफूलाई ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने भन्दै उनी व्यापारिक घरानाहरूमा रकम उठाउन हिँडेका खबर छ्याप्छ्याप्ती बाहिरिएका थिए । तर, सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेपछि केन्द्रीय बैंकमा कर्णको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको थियो । गभर्नर अधिकारीलाई अभरमा पार्न स्वायत्त निकाय केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिको गोप्य सूचना चुहाएकोदेखि अर्थ मन्त्रालयमा गभर्नरबारे नकारात्मक विवरण दिएको भन्दै कर्ण आलोचित भएका थिए ।
उनै कर्णले विराटनगर जुट मिल्सको लेखापरीक्षणमा सरकारलाई नै फसाइदिएका थिए । सरकारलाई हानी–नोक्सानी पुग्दा पनि लेखापरीक्षक कर्णले कुनै टिप्पणी लेखिदिएका थिएनन् । लेखापरीक्षकको कानूनी दायित्वबाट विमुख रहेको ठहर गर्दै, २०७६ फागुनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कर्णमाथि कारबाही गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थालाई पत्र लेखेको थियो ।
कर्णले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्ने प्रकरणमा पनि विवादास्पद भूमिका निभाएका थिए । माओवादी निकट श्रेष्ठलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनेगरी पदीय आचरणभन्दा बाहिर गएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । उनी ७७ दिन निलम्बनमा परेका थिए ।

विभागीय कारबाही नै गर्नेगरी डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, कर्णकै साँठगाँठमा सो समितिले श्रेष्ठलाई चोख्याउनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकमा पुनःबहाली भएका थिए ।

विराटनगर जुट मिल्स लगायत प्रकरणमा कारबाही सिफारिस हुँदा पनि कर्णले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । उनै कर्णलाई उनी भन्दा पनि विवादित अमेरिकी एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने, एमसीए नेपालले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस अघिका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल जेठ ७ गते नै सकिनुअघि नै सरकारले नयाँ महालेखा परीक्षक सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो ।

संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संबैधानिक परिसद भागबन्डा परिषद नबनोस्

महालेखापरीक्षक कार्यालय प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति संवैधानिक परिषदले गर्छ । संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्, जो अहिले पुष्पकमल दाहाल हुन् । परिषद्‌मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

यस हिसाबले ताेकेका दाहालको इच्छाबमोजिम कर्ण वा कर्णकाे स्थानमा दलकै सिफारिसमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेकै आधारमा वा राम्रालाई हाेइन हाम्रालाई महालाेखा परीक्षक बनाउने हाे भने त्याे गठबन्धन सरकार बदनाम हुने निश्चित छ ।

स‌वैधनािनक परिषदमा रहने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल , विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाकोसमेतकाे याे टीमले अब गम्भिर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकसे एक काबिल उमेदवार माथी किन पर्दैन नजर ?
संवैधानिक परिषदले चैत्र १८ गते बिहान ९.० बजे शुरू हुने बैठक प्रति सुशासन चाहने सबै नागरिकको ध्यानाकर्षण भएको छ। भाद्र ५ गते आबेदन मागे पछि
तोकिएको अवधिभित्र महालेखा परीक्षकका लागि १६ जनाले आवेदन दिएका थिए । तोयम राय, बहालवाला सचिव र बामदेब अधिकारी कार्यवाहक महालेखा परिक्षक नै यो पदका आवेदक छन् । पूर्वसचिवहरू ,शिशिर ढुंगाना गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, महेश्वर काफ्ले ,हरि बस्याल, शंकर खरेल, राममायाँ कुँवर, रामप्रसाद थपलिया र बाबुराम गौतम,रामु डोटेल ले पनि महालेखा परीक्षकमा आवेदन दिएका छन् ।
दुई सहसचिव पनि उमेदवार
यसैगरी, दुईजना बहालवाला सहसचिवहरू बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी पनि महालेखा परीक्षक पदका प्रत्यासी हुन् । यो पदमा आवेदन दिएका दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस कर्ण र हरि सिलवाल समेत हुन् ।
विकल्पमा के गर्न सकिन्छ ?
बागबण्डामा भन्दा योग्यता नै प्रमुख मापदण्ड बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। देशमा चरम बेथिति छ। सुशासनको प्रत्याभूत गराउने निकायमा कार्यकर्ता होइन नतिजा दिने ब्यक्ति खोजियोस कि त महालेखा भित्र बाटै नियुक्ति दिइयोस भन्ने लबिङ सुरु भएको छ। बालकोटको लम्पसार होस वा प्रधानमन्त्री पुत्रीको लबिङ भन्दा योग्य खोजियोस कि त महालेखा भित्र बाटै बिकल्प दिइयोस प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवाको लबिङ भएको समाचार श्रोत बताउछ । धेरै विवाद भएमा हाल कार्यरत कार्यवाहक महालेखापरीक्षक बामदेब अधिकारीलाई नै जिम्मेवारी दिएर त्यो निर्णय नै अन्तिम निकास हुन सक्ने कोणबाट पनि छलफल अगाडि बढेको समाचार श्रोतले उल्लेख गरेकाे छ।