सरकारले दिएन ब्याज अनुदानको १३ अर्ब, सर्वसाधारणलाई छैन सस्तो ऋण

काठमाडौँ — पछिल्ला केही महिनायता नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा पाएका छैनन् । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्यले ल्याएको उक्त कार्यक्रम बन्द भएर अथवा म्याद सकिएर नागरिक सुविधाबाट वञ्चित भएका भने होइनन् । ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूले उक्त कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् ।

सरकारले पछिल्लो डेढ वर्षयता (गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि हालसम्म) ब्याज अनुदानको पैसा बैंकहरूलाई भुक्तानी दिएको छैन । अनुदानको पैसा भुक्तानी रोकिए पनि सुरुका महिनामा पछि आइहाल्ला भन्दै बैंकले सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका थिएनन् । भुक्तानी बक्यौता बढ्दै गएपछि पछिल्ला महिनामा भने उनीहरूले नयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् ।

ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक पनि गत पुससम्मको बक्यौता हिसाब गरेर गत फागुनमा करिब ११ अर्ब भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले लगानीमा रहेकै सहुलियत कर्जाका लागि पनि सरकारले त्रैमासिक रूपमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । यसरी हेर्दा अहिले तेस्रो त्रैमास पनि सकिन लागेकाले सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी बढेर करिब १३ अर्ब पुगेको हो ।

०८० माघसम्म १ लाख ३२ हजार ७ सय ६ ऋणीले लिएको १ खर्ब ५४ अर्ब ४३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा (बक्यौता) छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५२ हजार ५ सय ७४ ऋणीले १ खर्ब ४ अर्ब ६० करोड कर्जा लिएका छन् । महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७७ हजार ६ सय २ महिला उद्यमीले लिएको ४७ अर्ब ७३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५ सय ३० ऋणीले लिएको २ अर्ब १० करोड कर्जा बक्यौता छ ।

सहुलियत कर्जा उपयोग सम्बन्धमा पनि अनेकै प्रश्न उठेका छन् । यहीकारण कर्जा उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउन मूल्यांकन गरिने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म न त मूल्यांकनको काम अघि बढेको छ न कार्यक्रम सञ्चालन नै हुन सकेको छ । ब्याज अनुदानसँगै कोरोना बिमा, कृषि बिमा, निर्यातबापतको अनुदानलगायत शीर्षकको अर्बौं रकम सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । –कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।