गृहमन्त्रीबारे कांग्रेसको चेतावनी : छानबिन समिति नबने अबको बैठक चल्दैन

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने अडान कायमै रहेको बताएको छ । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग लगातार राखिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसदसमेत रहेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणको संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्ने अडान राखेका हुन् । संसदबाट कसैलाई दोषी करार गर्न नपाइने र निर्दोष भनेर चोख्याउन पनि नहुने उनको तर्क छ। तर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनको विषय प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेकोमा सत्तापक्षले संसदबाटै निर्दोष भनेर करार गरेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

शर्माले भने, को दोषी वा को निर्दोष भनेर रोस्टम वा फ्लोरबाट छुट्याउने विधि र पद्धति हाम्रो होइन । संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीलाई निर्दोष साबित हुन पाउने हक उपभोग गर्न दिइनुपर्छ । संसदीय छानबिन समिति किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठिरहेकोमा यसमा समिति चाहिएको उनको भनाइ छ। संसद् अवरोध नि गरेको भनेर हामीमाथि प्रश्न गरिँदैछ । संसद् लगातार चलिरहेको छ । हामीले उठाएका प्रश्न बेवास्ता गर्दै आकस्मिक रुपमा गृह मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा पठाइयो भने हामीले संसद् अवरोध गर्नुपर्छ ।”

“स्वार्थको टकराब (कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) देखिएका कारण, सहकारी ठगी सम्बन्धमा चलिरहेको छानबिन रोकिएका कारण र यो विषयमा सडकमा नभई संसदीय छानबिन समितिमा बहस चलाइनुपर्ने र जवाफ दिइनुपर्छ भन्ने तीन वटा कारणले समिति चाहिएको हो”, महामन्त्री शर्माले भने।

उनले अबको बैठकमा आउँदा संसदीय छानबिन समिति नबने संसद् चल्न नसक्ने चेतावनी दिए। “संसदको अर्को बैठकमा आउँदा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्तावसहित आओस् । कतिपयले कांग्रेसले सत्ताको चाल चल्नका लागि यो विषय उठाएको र अब यसलाई महत्वका साथ उठाउँदैन भन्ने गरेको सुनिन्छ, तर हामी संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग भन्दा दाँया–बाँया उभिनेवाला छैनौँ।

छानबिन समिति गठनका लागि सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएको बताउँदै महामन्त्री शर्माले संसदको अबको बैठकमा छानबिन समिति गठन नभए विरोधका कार्यक्रम चर्काउने गरे। उनले रवितिर कटाक्ष गर्दै गृहमन्त्री नै नभइ नहुने अडान राखेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखिएको भए किन नखाएको? भनेर प्रश्न पनि गरे।