निजीक्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न पाउने विषयमा अख्तियारकाे जोड

काठमाडौं । नेपाल विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकांकमा उच्च अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको प्रतिवेदन ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यसो हुनुको एउटा कारण अख्तियारले राम्ररी काम गर्न नसक्नु हो । अख्तियारकै प्रतिवेदन हेर्ने हो भने उसले दायर गरेको मुद्दा निकै कमजोर देखिएको छ । यस्तो कमजोरीलाई सुधार्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेमा निजीक्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न पाउने विषयलाई अख्तियारले जोड दिइरहेको छ । नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता देश हो र यसको अर्थ निजीक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु देशको दायित्व हुन्छ । यसका लागि अख्तियार नै यसमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो कि हालका नियामक निकायलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचारजन्य काम नियन्त्रण गर्ने हो त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्रमा हुने अनियमितताको नियन्त्रणका लागि नियामक निकाय नै बलियो हुनुपर्छ । सहकारीको नियामक निकाय बलियो नहुँदा अहिले आएको समस्या सबैको अगाडि छर्लङ छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति हुन बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गठिन उपसमितिले निजी क्षेत्र र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न नसक्ने सहमति गरेको छ।

समितिका सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वको १० सदस्यीय उपसमितिले निजी क्षेत्रलाई र अनुचित कार्यलाई विधेयकमा नराख्ने विषयमा सहमति गरेको स्रोतले बतायो। उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचार, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद, अनुचित कार्य, बेनामी उजुरी र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने समयसीमा लगायतमा सहमति खोज्न निरन्तर छलफल गरेको छ।

निजी र पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भए पनि बैंक, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिको आग्रहपछि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्ने कुराबाट उपसमिति पछि हटेको छ।

विधेयकले यी संस्थालाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उपसमिति नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्नेमा एक मत रहेको छ। तर रोक्ने नाममा कार्यकारीको काम गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई केही निर्णय नै गर्न नदिने कुरा भने गर्न नहुने भएकाले कस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने कस्तामा गर्न नहुने विषयमा अझै कानुनविद्सँग छलफलको आवश्यकता रहेको समिति सदस्यको भनाइ छ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टि–स्टेट, टीकापुर र तारागाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणलगात अनियमितता मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट भएकाले ऐनमा यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी भएको उपसमिति सदस्य हृदयराम थानीले बताए।

यसैगरी, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने समयसीमाबारे भने टुंगो लगाउन बाँकी छ। प्रमाण पुगेका मुद्दा दुई वर्षभित्र टुंगोमा पु¥याउने भन्ने विषयमा सबैको सहमति छ। तर, अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ वा छैन, प्रमाण जुटाएको छ वा छैन भन्ने विषयलाई कसरी बाहिरबाट थाहा पाउने भन्ने विषयमा भने उपसमितिले अझै छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।

उपसमितिमा बेनामी उजुरी लिए पनि नाम लेखेको उजुरी लिए पनि त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विज्ञको सुझावलाई ध्यानमा राखेर उपसमितिले कस्ताकस्ता उजुरी लिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने उपसमिति सदस्यको भनाइ छ।

समिति सदस्य रघुजी पन्तले भने साझा धारणा बनाउन बाँकी रहेकाले कुनै पनि विषयमा सहमति भएको भनेर अहिल्यै भन्नसक्ने अवस्था नभएको बताए। ‘हामी छलफलमै छौं, कतिपय विषयमा भाषा मिलाउन बाँकी छ,’ उनले भने।

अनुचित कार्यबारे अनुसन्धान गर्नका लागि संविधानले अख्तियारलाई दिएको छैन तर निजी क्षेत्र सबैलाई अनुसन्धान गर्न नपाउने भन्ने विषय पनि सत्य होइन, हामी यसमा भाषा मिलाएर राख्नेछौ,’ उनले भने।