बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको बैंक खाता, सेयर निष्कासन र रकम भुक्तानी सबै रोक्का गर्न प्राधिकरणको पत्राचार

काठमाण्डू, विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार बिजुली कटौती गर्नेबाहेकका अन्य विकल्प प्रयोग गर्दै बक्यौता उठाउन पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको सूची समावेश गर्दै उनीहरूको बैंक खाता, सेयर कारोबारलगायत रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ (क) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४० (२) एवम् विभिन्न अदालतको फैसलाबमोजिम बक्यौता असुली नभएसम्मका लागि बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने तर रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गर्न प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ (क) बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्वमा लेखाङ्कन नगरेका निकाय वा कम्पनीमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीको इजाजतमा रोक लगाई प्राधिकरणको रकम असुली गर्न र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्नसक्ने अवस्थाको संरक्षण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

साथै, महसुल बक्यौता राख्ने कम्पनीका सञ्चालकहरूको उक्त कम्पनीमा सेयर हक हस्तान्तरण गर्न र धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का गराउन प्राधिकरणले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई पनि आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न सरकारी निकाय र कम्पनीहरूमा गरिएको पत्राचारका विषयमा बुधबार नै विद्युत् नियमन आयोगलाई जानकारीसमेत दिएको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता नगर्ने कम्पनीका सञ्चालकले सञ्चालन गर्दै आएका ऊर्जा कम्पनीहरूसँग विगतमा भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार मासिक रूपमा विद्युत् खरिदको भुक्तानी बक्यौता असुल नभएसम्मका लागि कटौती गर्दै जाने जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत दिएको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पवन गोल्यान सञ्चालक रहेको रिलायन्स् स्पिनिङ मिल्स्ले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिर्दा ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३ सय ३५ रुपियाँ बक्यौता रहेको भन्दै गोल्यान सञ्चालक रहेको पियोर इनर्जी प्रालिलाई विद्युत् खरिदको रकम भुक्तानी गर्ने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ।

उक्त कम्पनीले बाँके जिल्लामा २० मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दै आएको छ भने केही जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन्।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरूको बिजुली नकाट्ने निर्णय गरेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगहरूको लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिएपछि बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बोर्डले गरेको उक्त निर्णयप्रति दुई सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले भने फरक मत राखेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् बक्यौताबारे विद्युत् नियमन आयोगले चारबुँदे निर्देशन दिएको छ ।

नियमन आयोगले मंगलबार एक पत्रमार्फत् ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयन गर्न तर उद्योगमा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।

टीओडी मिटर गणनालगायतका विषयमा पछिल्लोपटक गठन भएको प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय नलिएसम्मलाई उद्योगको लाइन नकाट्न नियमन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्देशनमा भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २५ गते टीओडी मिटर गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।

तत्पश्चात कात्तिक २८ गते पुरानै बिलअनुसार बक्यौता तिर्न १५ दिने म्याद दिएको थियो ।

उक्त म्यादमाभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दबाबमा नियमन आयोगले बक्यौता असुल गर्न आफ्नो पुरानो निर्देशन कुल्चँदै नयाँ निर्देशन दिएको थियो ।

साथै महसुलसम्बन्धी विवाद हेर्ने आफ्नो वैधानिक अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुल्चिँदै कानुनीविपरित टीओडी मिटर अध्ययन कार्यदल गठन गर्दा पनि आयोग आचार देखिएको छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा करिब ८ अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।

महसुल बक्यौता रहेका ४९ उद्योगमध्ये ३४ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले कार्तिक ८ गते काटेपछि १४ वटा उद्योगले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता रकमको पहिलो बुझाई लाइन जोडेका थिए।

त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका २ वटा सिमेन्ट उद्योगले समेत किस्ताबन्दीको सुविधा लिई महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन् भने ६ वटा उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर लिई बसेका छन्।

त्यस्तै, गत कात्तिक १४ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्ने, ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन पाइने निर्णय गरेको थियो।