काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि व्यवसायिक साझेदारी र सम्पत्ति विवरणसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर विवाद चुलिँदै गएको छ । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग गृहमन्त्री गुरुङको साझेदारी रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि पदबाट हटाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग गर्नु भएको हो ।
उहाँले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा मन्त्री पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने र यसले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने स्पष्ट संकेत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, मन्त्रीकै ओहदामा रहेर आफ्नैविरुद्ध छानबिन हुनु आधारभूत नैतिकता तथा कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने जिकिर पनि गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभावमा लाइसेन्स पाएको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङ संस्थापक सेयरधनी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । उक्त इन्स्योरेन्सको प्रारम्भिक सेयर लगत सूचीको ४९औँ नम्बरमा उनको नाम रहेको र उनले करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको देखिएको छ ।
२०७९ सालमा लाइसेन्स पाएको उक्त लघु बीमा कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्स, जगदम्बा ग्रुप तथा शंकर ग्रुपलगायतका व्यावसायिक समूहको लगानी रहेको उल्लेख छ । तीमध्ये केही समूहका सञ्चालकहरू हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेको जनाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा भने उक्त सेयर समावेश नभएको दाबी गरिएको छ । उनले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा होप होल्डिङ्स र अनुज प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा मात्र संस्थापक सेयर लगानी रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ ।
उता, गृहमन्त्री गुरुङ आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र भएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार आरोपबारे छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णय हुने तयारी गरिएको छ । पार्टी नेतृत्वले आरोपको यथार्थता बुझ्न सम्बन्धित पक्षसँग सोधपुछ गरी आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।
विवाद सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्री गुरुङले पार्टी सभापतिसँग भेटवार्ता गरी आन्तरिक परामर्शसमेत तीव्र पारेको स्रोतले जनाएको छ ।
यस विषयमा गृहमन्त्री गुरुङको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । केही समयअघि नातावादसम्बन्धी आरोप लागेका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साहलाई पदमुक्त गरिएको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको हकमा पनि सरकारमाथि दबाब बढिरहेको जनाइएको छ ।