खाद्य ऐन प्रतिकुल देखिएका २४ उद्योग विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छ । चाडवार्ड नजिक आएकाले टोली गठन गरी खाद्य अनुगमन तथा परीक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिइएको हो । विभागका सहप्रवक्ता सन्तोष दाहालले अनुगमनका क्रममा खाद्य ऐन प्रतिकुल देखिएका उत्पादक कम्पनी तथा उद्योग विरुद्ध मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए ।

तत्कालै गुनासो सुन्न तयार पारिएको समुह ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ मा विभिन्न २४ उजुरी परेकोमा एक पानी उद्योग अनुमती वीना सञ्चालन भएको पाइएकाले बन्द गराइएको छ । खाद्य ऐन विपरित रहेको दुई उद्योगलाई उत्पादन रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ । अन्य २१ उद्योग विरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विभाग र मातहतका कार्यालयबाट कुल ३९८ स्थानका होटल, खाद्य उद्योग, दाना उद्योग खाद्य पसलमा अनुगमन भएको थियो । त्यसमध्य खाद्य पदार्थ तथा दाना उद्योगको २७८ र खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि १५५ गरी ४३३ नमूना सङ्कलन भएको थियो । परीक्षणका क्रममा १४ वटा नमूना प्रतिकुल देखिएकाले कारावही गरिएको छ । अन्य अनुसन्धान कै क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

विभागअन्तरगत मुलुकमा २४ डिभिजन कार्यालय र १२ स्थानमा खाद्य आयात÷निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालय रहेको छ । यसअघि कार्यालयले भदौ २८ देखि नै तीन वटा अनुगमन टोली परिचालन गर्दै आएको छ । कोभिड १९ का कारण पिउने पानी, दुध तथा दानाकोअनुगमन गरिएको थियो ।

अहिले भने चाडबाड केन्द्रीत अनुगमन टोली तयार गरी परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ । मातहतका कार्यालयलाई समेत अनुगमनलाई तिब्रता दिन दिर्नेशन दिइएको छ ।
यसअघि पानी उद्योगमा ५४ पटक अनुगमन भएको र २५ नमूना सङ्कलन भएको थियो । दुई वटा नमूना प्रतिकुल देखिएकाले कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । अन्य नमूना विष्लेषणको क्रममा छ ।
सात दुग्ध उद्योगमा अनुगमन भएकोमा छ वटाको नमूना सङ्कलन भएको छ । खाद्य व्यवसायको ३१ ठाउँमा अनुगमन भएकोमा ३४ नमूना सङ्कलन गरिएको र एउटा प्रतिकुल देखिएकाले कारवाही प्रक्रिया शुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।

चार्डबार्डमा समेत गुनासो सम्बोधन गरिने

विभागले चाडबाडको विदाको समयमा पनि गुनासो सुन्ने भएको छ । यस्तै प्रयोगशाला परीक्षण समेत सञ्चालन गरिने विभागले एक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि सम्पर्क व्यक्ति समेत तोकिएको छ । खाद्य पदार्थको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको विभिन्न नियम निर्देशिका कार्यान्वयनमा तिब्रता दिइएको सहप्रवक्ता दाहालले बताए ।
­­­