स्वदेशी उत्पादनको लागि सरकारले ल्यायो नयाँ नियमावली

काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उद्योगका लागि सेफगार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली ल्याएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुग्नेगरी सहुलियत र अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात रोक्नेगरी बनेको सेफगार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहप्रवक्ता उर्मिला के.सीले यहि पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको बताइन्। अब स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका सामानलाई असर पर्नेगरीमात्रै बाहिरी मुलुकबाट मालसामान आयात गर्न पाइने छ । अब स्वदेशी सामानलाई डम्पिङ नगर्ने गरीमात्रै विदेशबाट सामान आयात गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

सो नियमावलीमार्फत कुनै पनि वस्तुको आयात आवश्यकताभन्दा बढी भएमा त्यस्ता वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक लगाइ स्वदेशी उद्योग जोगाउन सेफगार्डस प्रयोग गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । यसका लागि त्यस्ता आयातित सामानमा भन्सार महशुलमा थप शुल्क दर लगाउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

आयातित सामान डम्पिङ गरिएको भेटिएमा ऐनअनुसार भन्सार महशुलका साथ अतिरिक्त शुल्क पनि लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, आयातको ३ प्रतिशतसम्मको सामानमा भने एन्टिडम्पिङ शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । एन्टि–डम्पिङ महसुल लगाउने अवधि बढीमा ५ वर्षको लागि थप गर्न सकिने छ ।

यसले अस्वाभाविक आयात, लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात र सहुलियत प्राप्त वस्तुको अत्यधिक आयात रोक्ने छ । स्वदेशी उद्योगले निवेदन दिएपछि उद्योग विभागले यसको अनुसन्धान गरी त्यस्ता सामान आयात गरी भण्डारण गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सक्नेछ । तर,द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताअनुसार अनुदानस्वरूप आयात गरिएका सामानमा यो ऐन लाग्ने छैन भने सरकारले आवश्यकता अनुसार आयातमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क, भन्सार दर आवश्यकता अनुसार घटाउने वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७५ फागुनमै सेफगार्ड्स, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङको विधेयक बनाएर संसदमा पेश गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको साउनमा संसद्बाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेकोमा यस सम्बन्धी नियमावली बन्न नसक्दा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो ।

नेपाली उद्योगीहरूले उद्योगी व्यवसायीका ठूला संगठनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका थिए ।