बक्यौता महसुल असुल्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सम्पूर्ण बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दियको छ ।
डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा समितिले ब्याज तथा जरिवानासहित १० अर्ब १४ करोड रुपियाँ एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण, असुलीलगायतका कार्यमा विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण सञ्चालक समितिलगायतका सरोकारवाला निकायले पनि विशेष सजगता र सक्रियता देखाउन निर्देशन दिएको समीतीका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दीनुभयो छ ।
गतआइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा समिति सभापति भरतकुमार शाहले ३० दिनभित्र सरकारले सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला २०७२ साउनदेखि उद्योगीहरूलाई अवरोधरहित विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो सेवाबापत उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त ६० प्रतिशत शुल्क भुक्तान नगरेकाले रकम उठाउन पटकपटक पहल नगरेको भने होइन । निर्देशन अनुसार यो रकम नतिर्ने ग्राहकको विद्युत् प्रसारण काट्ने तयारी भयको प्राधिकरणले बतायको छ ।
कोरोना महामारीका कारण उद्योगीले रकम तिर्न समस्या परेको हुनसक्ने भन्दै महामारीका समयमा बिजुली नकाट्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुरूप प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा आगामी असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न समयसीमा दिएको थियो  ।