January 6, 2022
पुर्व कृषिमन्त्री अर्यालको नेतृत्वमा मलमा १ अर्बको भ्रष्टाचार
काठमाडौँ-पुर्व कृषिमन्त्री अर्यालको नेतृत्वमा १ अर्ब ५३ लाखभन्दा बढी रकम अनियमिततामा भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
नेपाल सरकारले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने मल खरिदमामा अनियमिततामा भएको तथ्य बाहिर आएका हो ।
तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालको नेतृत्वमा उक्त मल खरिद प्रक्रिया कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत सम्पन्न भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध उक्त रकम बिगो कायम गर्दै सोहीबराबरको असुली र कैद सजायसमेत माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अर्याल विवादमा तानिएकी हुन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७७ मंसिर ८ गते रासायनिक मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
त्यसबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्री भुसालले राजीनामा दिए।
त्यसपछि पुस १० गते कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएकी पद्मा अर्यालले आफूलाई पनि भाग मिल्ने गरी मल खरिदमा सेटिङ गरेको तथ्य उजागर भएको हो ।
मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुरा त्यसैबेला चर्चामा रहेको थियो तर राजनीतिक उतारचढावका बिच यो बिषय त्यसबेला ओझेलमा परेको थियो ।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै यो बिषयले चर्चा पाएको छ ।
मंसिरमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गरेको बोलपत्र आह्वानअनुसार मल खरिदका लागि जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेडले आवेदन दिएको थियो ।
पुस २३ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जोशी बिज हाउसले गरेको प्रस्ताव खोल्दा ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक (युरिया, डीएपी र पोटास) मल खरिदका लागि १ अर्ब ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा मल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
जोशी बिजले गरेको प्रस्ताव महँगो भएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बतायो ।
तर यसमा भर्खरै कृषिमा आएकी मन्त्रीले जसरी पनि जोशीलाई ठेक्का दिनका लागि दबाब दिन थालिन ।
मन्त्री अर्याल पुसमै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएकी थिइन् । मन्त्रीको दबाब कम्पनीले झेल्न सकेन ।
जोशी बिज हाउसको प्रस्ताव अनुमानभन्दा महँगो भए पनि कम्पनीले जोशीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो ।
कम्पनीले जोशीलाई ठेक्का दिने निर्णयमा मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेकै कारण पुगेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
कम्पनीले १२ माघ २०७७ मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेड मल खरिदका लागि मन्त्रीको दबाबपछि सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जोशी बिजलाई तीन किस्तामा भुक्तानी दिने भयो ।
कम्पनीले पहिलो किस्ताबापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार ६५१.०८ पैसा गत वैशाख ७ गते भुक्तानी गरको कम्पनीको बिवरणमा देखिएको छ ।
त्यसपछि ७ मे २०२१ अर्थात् २४ वैशाख २०७८ मा दोस्रो किस्ता वापत २५ करोड ६४ लाख ७८ हजार २१५.९१ रुपैयाँ भुक्तानी भयो ।
त्यस्तै तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताबापत बाँकी रकम १६ जेठ २०७८ मा भुक्तानी गरियो ।
उक्त दिन ९ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४३९.७३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
जेठ १८ गते मन्त्री अर्याल सरकारबाट बाहिरिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उनको चर्को विरोध भएको थियो।
उक्त विरोध थम्थम्याउन उनले थुप्रै यत्न गरिहेका थिए।
आफ्नो सरकार टिकाउन उनले तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय पुगे।
यसपछि भागबन्डा मिलाउन ओलीले अर्याललगायतका केही मन्त्रीलाई बिदा गरेका थिए।
कृषिमन्त्रीबाट अर्याल बाहिरिएकै दिन मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो।
जोशी बिज हाउसले मल आयात गर्दा २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको उजुरीमा उल्लेख थियो।
मन्त्रीपदबाट बाहिरिएकै दिनमा अख्तियारमा उजुरी पर्नुले पनि मल खरिदमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने विषयले बल पाएको छ ।
पुर्व कृषिमन्त्री अर्यालको नेतृत्वमा यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड भएको भएता पनी अख्तियारले उनलाई छानविनको दायरामा भने ल्याएको छैन ।
सिघ्र सम्पती सुद्धिकरण आयोग सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुर्व मन्त्री अर्यालको सम्पती तथा मल खरिद प्रक्रियामा उनको भुमिकावारे छानविन गर्न आबश्यक देखिन्छ ।
पुर्व कृषिमन्त्री अर्यालको नेतृत्वमा मलमा १ अर्बको भ्रष्टाचार
प्रकाशित मिति:January 6, 2022
