सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भौतिक निर्माण तीव्र
२१ चैत्र २०७८, सोमबार
काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा स्थापित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)को भौतिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
आउँदो वर्षको असार महिनाबाट अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिने योजना बनाइएको केन्द्र परिसरमा हाल बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य थालिएको छ ।
उक्त भवनको गत मङ्गलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
५० मिटर लम्बाइ र २५ मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उक्त भवनमा सुरक्षित छपाइका कागज, मसी तथा अन्य कच्चापदार्थ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ ।
यस भवनमा कच्चापदार्थ र उत्पादित सुरक्षित मुद्रण भण्डारण गर्दा ‘पेपर स्रिन्क’ हुनबाट बच्ने र मसी सुकेर जाने समस्या नरहने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पौडेलका अनुसार उक्त बहुउद्देश्यीय भवन भूकम्प प्रतिरोधी, आगोबाट असर नगर्ने ‘स्टिल ट्रस सिस्टम’ गुणस्तरमा निर्माण हुनेछ ।
साथै भवनमा सुरक्षित मुद्रणको उपकरण जडान गर्नसमेत सकिनेछ ।
भवन शिलान्यासपछि केन्द्रमा भौतिक प्रगतिबारे मन्त्री कार्कीले अनुगमन गर्दै हाल पासपोर्ट, बैंक–नोट, अन्तःशुल्क स्टिकरजस्ता सुरक्षण मुद्रण कार्यका लागि विदेशी संस्थामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा केन्द्रबाट सुरक्षण मुद्रणको कार्य सुरु भएपछि राष्ट्रिय महत्वका गोप्य सूचनाको ‘डाटाबेस’ स्वदेशमा नै सुरक्षित भई विदेशमा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ र दुरुपयोगको सम्भावना नहुने बताउनुभएको थियो ।
पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको उक्त केन्द्रमा गत कात्तिकमा इराकबाट ल्याएर जडान गरिएका दुई थान मेसिनबाट नमूनाका रुपमा मात्रै अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छापिएको थियो ।
गत पुस २९ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त केन्द्रको अनुगमन गर्दै केन्द्रमै मन्त्रालयलाई आवश्यकपर्ने अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ तत्कालै छापेर उपलब्ध गराउन निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो ।
मन्त्रालयलाई वार्षिक तीन अर्ब अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ आवश्यकपर्ने भएकाले मेसिन थप गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक रु ६० करोड मात्रै अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्ने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयलाई एक वर्षमा आवश्यकपर्ने तीन अर्ब अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न थप मेसिन जडान गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
“प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेसिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चापदार्थ व्यवस्थापनपछि पूर्णरुपमा उत्पादन थाल्न करिब तीन वर्ष लाग्छ, तर समयमै बजेट विनियोजन भइदिए मात्रै”, पौडेलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार बजेट अभावका कारण हाल भौतिक निर्माणबाहेकको सबै काम बन्द अवस्थामा रहेको छ ।
केन्द्रमा गत कात्तिकमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने दुई थान उच्च सुरक्षित डिजिटल मुद्रण मेसिन (हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टिङ मेसिन) र एक थान डाई कटिङ मेसिन ल्याइएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना प्रविधिका सामग्री खरिद गरिएको हो ।
केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब दुई वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई सूचना–प्रविधि (आइटी पार्क)मा प्रेसको काम सुरु गरिएको हो ।
उक्त पार्कलार्ई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र)मा परिणत गरिएको छ ।
प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको हो ।
प्रारम्भिक चरणमा करिब रु ३३ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि क्रमागत बजेट विनियोजन गरिने जनाइए पनि चालू आर्थिक वर्षमा यकिन बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तः शुल्क स्टीकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थापनार्थ पनौती नपा–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनोट गरी निर्णय गर्नुभएको थियो ।
विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई २०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
छापाखाना निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम भएको छ ।
खानेपानीका लागि एक/एक लाख लिटरका दुई वटा ट्याङ्की निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यकपर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा उक्त जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको अण्डरग्राउण्ड डिजेल ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
निर्माणको चरणमा रहेको पार्कभित्र जमिनमुनि विद्युतीय ‘हाई भोल्टेज’का तार रहेकाले त्यसलाई छेउतर्फ व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइएको छ ।
प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिकरुपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकतापर्नेछ ।
कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र हाल दुई वटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार वटा सुविधासम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन् ।
