कार्यविधि बनिनसकेकाले स्थानीय तहमा काम गर्न कठिनाई : स्थानीय सचिव थपलिया

साउन २, काठमाण्डौ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह संचालन कार्यविधिको अभावका कारण जनप्रतिनिधीले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सचिव थपलियाले संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार आजैदेखि प्रयोग गर्न सकिने भएपनि कार्यविधि बनिनसकेकाले समस्या भएको बताएका हुन् ।
उनले संविधानमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसुचि–८ मा भएको २२ वटा र अनुसुचि–९ मा भएको १५ वटा काम नै स्थानीय तहले गर्न पाउने स्पष्ट पारे । सचिव थपलियाले ती कामका लागि आवश्यक नियम कानून बन्ने क्रममा रहेको समेत जानकारी दिए । आवश्यक कानुनहरु चुनावअघि नै बनिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा अहिले जनप्रतिनिधी अधिकारविहिन जस्तै बन्नुपरेको थपलियाको तर्क छ ।
जनताले स्थानीयतहको विकासका लागि भोट दिएर पठाएको हुनाले उनीहरुले मासिक तलबको रुपमा केही सुविधा समेत लिन नपाउने सचिव थपलियाको भनाई छ । थपलियाले भने,“स्थानीय जनप्रतिनिधी भनेको तलब खाने व्यक्ति होइनन् । तर स्थानीय स्तरमा नै कानुन बनाएर सेवा सुविधा तोक्न सकिनेछ ।”
थपलियाले थपे,–“आफुले पाउने सेवा सुविधालाई मात्रै समस्या ठान्ने हो भने त जनप्रतिनिधीहरुमाथि प्रश्नपनि त उठ्लानि । जनप्रतिनिधीहरुले के बुझ्नु जारुरी छ भने उनीहरुले कहिल्यै पनि तलब पाउँदैनन् । किनकी उनीहरु कर्मचारी होइनन् । तर कुनै निकाय वा कार्यलयमा खटिएर काम गरेपछि सेवा सुविधा त पाउनुपर्छ । त्यो पाउँछन् ।” यद्वपी संविधान बमोजिम तयार बन्ने कानुनपछि भने स्थानियतहको स्रोत साधन र सामथ्र्यसँग तालमेल मिल्ने गरी जनप्रतिनिधीले सेवा सुविधा निर्धारण गर्न पाउने छन् । केही कानुन बनिसकेर संसदमा अड्किएको र केहीबन्ने क्रममा रहेको थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।