आन्दोलित इन्जिनियरहरुको माग ठोस रुपमा सम्बोधन हुन सकेन, बिकास प्रभावित हुने संकेत

काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट बक्तव्यको बुँदा नं ३०५ हटाउनु पर्ने माग आन्दोलनमा उत्रिएका इन्जिनियरहरुले प्रमुख मागका रुपमा राखेका छन् ।

बजेट बक्तव्यमा स्थानीय पुर्वाधार विभाग खारेज गरेको बिषयलाई लिएर सोमबार सडक बिभाग र मगलबार भौतिक मन्त्रालयको गेटमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका इन्जिनियरहरु अब कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएका छन् ।
स्थानीय पुर्वाधार विभाग खारेज गर्दा प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय बिकास कार्यालय मार्फत निर्माण भएका अर्बैका भौतिक पुर्वाधारहरु संरक्षणमा चुनौती थपिने भन्दै कर्मचारी यूनियनहरुले बिभागिय मन्त्री तथा सचिवलाई जेठ १७ गते ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७/०८० को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं ३०५ मा स्थानीय पुर्वाधार विभाग खारेज गरी बिभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पुर्वाधार बिकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पुर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने ब्यवस्था मिलाएको छु भन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय पुर्वाधार विभागका कर्मचारीहरुलाई भौतिक पुर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन गर्दा बृत्तिबिकासमा समस्या आउने भन्दै यूनियनलेआन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

बिरोध कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै भैतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष नेत्र देबकोटाले सिंगो सडक विभागमाथि आँखा लगाउने विषय भएकोले १५ दिन देखि आफुहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेको बताए ।

सम्बन्धित निकायले आफ्नो विषय गम्भिररुपमा नलिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको देबकोटा जानकारी दिए ।
बिरोध कार्यक्रममा स्थानीय योजना प्रदेशरस्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर, हाम्रो वृद्धि बिकास माथी पटक पटक भइरहेको हस्तक्षेप बन्द गर, लगायतका नाराहरु राखिएको छ ।

यो अभियानमा सबैको हितका निम्ति धर्मेन्द्रकुमार झा, नारायण लामिछाने लगायतका वरिष्ठ इन्जिनियरहरुको नेतृत्वमा अहिले कहिले लोकसेवा आयोग त कहिले मुख्यसचिव हुँदै प्रधानमन्त्री समक्ष सम्म भौतिक सचिब गोपाल सिग्देल सहितको साथमा बसेर आफुहरु माथि अन्यायको चलखेल हुनलागेकोले यो रोकि वृद्धिबिकासको अभियान सुचारु गराइदिनुहुन सबै पक्षलाई हारगुहारमा लागिरहनुभएको छ ।

यसैबीच मन्त्रालयमा कालोपट्टी बाधेर समेत बिरोध जनाइसक्दा समेत ठोस निर्णय आउन नसक्दा धेरै इन्जिनियरहरुलाइ निरास पैदा गराएको जनकपुर साइडका इन्जिनियर कृष्ण महत्तोले सम्पत्ति न्युजलाइ बताउनुभयो ।