सामाजिक सञ्जालमा नियमित सक्रियताका लागि सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई पत्राचार

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सूचना जानकारी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा संवैधानिक आयोगहरु, संघीय मन्त्रालयहरु, (कार्यालय।निकायहरु) र र सात वटै प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अवस्थाबारे ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेको शासकीय सुधार माहाशाखामा जानकारी गराउन भनेको हो ।

नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने राज्यको नीति अनुरुप सबै निकाय र मातहत कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालका खाताहरुको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न भनेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुन–कुन सामाजिक सञ्जालमा खाता खोलेर प्रयोग भैरहेको छ ? ट्वीटर र फेसबुकमा खोलिएको खाताको लिंक के रहेको छ ? उक्त लिंक आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छ छैन ? तथा कार्यालयका सूचनाहरु कति–कति समयमा सामाजिक सञ्जालमा अद्यावधिक भैरहेका छन्, तिनको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? यदि अपडेट भएका छैनन् भने के कारण अपडेट हुन नसकेको हो ? जिम्मेवार व्यक्ति कसलाई तोकिएको छ र किन अद्यावधिक भएको छैन खुलाउन भनेको छ ।

यस्तै सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट कार्यालयको काम कारवाहीबारे नागरिकका गुनासाहरु ग्रहण गरिएको छ कि छैन ? गरिएको भए अवस्था र नगरिएको भए किन सम्बोधन भएनन् त्यसको सही जवाफ पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

नागरिकलाई सम्बन्धीत कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयहरुबारे सरल पहुँच पुर्याउन आवश्यक हुने खालका सामग्री नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ कि छैन ? नसकिएको हो भने के कति कारणले हो सो समेत खुलाउन कार्यालयले निर्देशन दिएको हो।