सांसद विकास कोषको ७६ लाख कोरोना कोषमा

काठमाडौँ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)अन्तर्गतको रु ७६ लाख बढी रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको छ। सङ्घीय सांसद दामोदर भण्डारीका स्वकीय सचिव लोकेन्द्र भण्डारीलेका अनुसार कार्यक्रममा आएको रु ६ करोड रकममध्ये ७६ लाख ६८ हजार ५ सय ८१ कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको हो।
रकम असार १५ गतेसम्म खर्च हुन नसकेको जिल्लाका ४ वटा स्थानीय तह मेलौली, पुचौैडी र दशरथचन्द नगरपालिका तथा शिवनाथ गाउँपालिकाको कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको भण्डारीले बताए।

जिल्लाको मेलौली नगरपालिकाको, लामालेक–बलाराघाट सडकखण्डमा खर्च हुन नसकेको रु २५ लाख, पुर्चौडी नगरपालिकाको भटना–श्रीभावर सडकखण्डमा खर्च हुन नसकेको रु १० लाख, दशरथचन्द नगरपालिकाको गढी खेलमैदान निर्माणमा खर्च हुन नसकेको रु २२ लाख ९७ हजार १ सय ९१ र शिवनाथ गाउँपालिकास्थित पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणमा खर्च हुन नसकेको रु १८ लाख ७१ हजार ३ सय ९० कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको छ।

विकास निर्माणका योजनाका लागि छुट्याएकोमध्ये बचत भएपछि उक्त रकम स्थानीय तहकै कोरोना जम्मा गरिएको बैतडीबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद दामोदर भण्डारीले बताउनुभयो। असार १५ सम्म खर्च गर्नुपर्ने रकम खर्च हुन नसकेपछि कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “रकम फ्रिज हुनुभन्दा महामारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगोस् भनेर कोरोना कोषमा जम्मा गरेका हौँ।” सरकारले असार २ गते खर्च हुन नसकेर बचेको रकम सांसदको सहमतिमा स्थानीय तहको कोरोना कोषमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

जम्मा भएको उक्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमै कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि खर्च गरिने जनाइएको छ। पुर्चौडी नगरपालिकाको रु १० लाख रकम सोही पालिकामा निर्माण भएको आइसोलेसन सुधारका लागि खर्च गरिने गरिने छ। शिवनाथ गाउँपालिकाको रु १८ लाख ७१ हजार ३ सय ९० पनि उक्त गाउपालिकाका सबै वडामा आइसोलेसन निर्माण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने जनाइएको छ। यस्तै दशरथचन्द नगरपालिकाको रु २२ लाख ९७ हजार १ सय ९१ सबै वडामा आइसोलेसन बेड निर्माण र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्च गरिने छ।

मेलौली नगरपालिकामा खर्च हुन नसकेको रु २५ लाख बजेटबाट नगरपालिकामा पिसिआर मेशिन खरिद गरिने सांसद भण्डारीका स्वकीय सचिव भण्डारीले बताउनुभयो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)अन्तर्गतको उक्त रु ७६ लाख बढी रकम कोरोना कोषमा जम्मा भएपछि स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सहज भएको जनाएका छन्।