जिल्ला अदालत खोटाङले मुद्दा फछ्र्योटमा लक्ष्य हासिल हुन सकेन

खोटाङ। जिल्ला अदालत खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा १ सय ३५ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ। एक आर्थिक वर्षमा १ सय ६१ वटा मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको अदालतले शुरु मुद्दातर्फ १ सय २७, पुनरावेदनतर्फ ४ र निषेधाज्ञा र रिटतर्फका ४ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रको ५, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ७, ७ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ३४ र ६ महिनाभित्रका ८९ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरिएको श्रेष्तेदार रामाकान्त यादवले बताए। “कोभिड–१९ को महामारीका कारण लक्ष्यभन्दा १६ दशमलव २० प्रतिशत कम मुद्दा फछ्र्योट भयो”, उनले भने, “कूल मुद्दामध्ये ११० वटा मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ।”

अदालतमा २ सय ६४ वटा मुद्दा आउने अनुमान गरिएकामा जिम्मेवारी सरेर आएको ५८ र नयाँ १ सय ८७ वटा गरी २ सय ४५ मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतका अनुसार निरन्तर सुनुवाइतर्फ दर्ता भएका ३६ वटा मुद्दामध्ये १६, ५८ वटा थुनुवा मुद्दा दर्ता भएकामा ४१ वटा र मेलमिलापमा पठाइएका १६ वटा मुद्दामध्ये तीन वटामा मेलमिलाप भएको, ११ वटा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको र २ वटा मुद्दा प्रक्रियामा छ।

चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गरिने जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। “गत आर्थिक वर्षमा साढे १७ लाख बढी कैद जरिवाना असुल गरिएको छ”, उनले भने, “अझै एक करोड ३२ लाख ७ हजार ८ सय ४ रुपैयाँ ४५ पैसा जरिवाना फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ।”

विभिन्न मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कैद तथा जरिवाना तोकिए पनि फरार भएका तथा भगौडाबाट रु १ करोड ४९ लाख ६३ हजार ९ सय ४१ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेकामा १७ लाख ५६ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ ९१ पैसा जरिवाना फछ्र्योट भएको जनाइएको छ। कतिपय आरोपित हालसम्म भागिरहेका र बेपत्ता रहेका कारण लामो समयसम्म जरिवाना रकम उठ्न नसकेको श्रेष्तेदार यादवले बताए।

कतिपय फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसके पनि तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदा कैद भुक्तानको वर्ष बढी देखिएको अनुमान गरिएको छ। फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कैद भुक्तान स्वतः घट्ने प्रावधान छ।

यसैबीच, विगत ५ वर्षको तथ्याङ्कले जिल्ला जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर बढ्दो रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा जबर्जस्ती करणीका १० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३१ वटा मुद्दा दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १० , आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २१, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १९, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३८ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३१ वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा परेको जनाइएको छ। दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा सम्बन्धबिच्छेदको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३९, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ५६, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७०, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६८ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७० वटा सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ। आर्थिक २०७२/०७३ मा कर्तव्य ज्यानका ९ वटा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको श्रेष्तेदार यादवले जानकारी गराए।