सिटिइभिटी छात्रवृत्ति काण्ड छताछुल्ल

जनकपुर । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरले शैक्षिकसत्र २०८०/०८१ मा निःशुल्क छात्रवृत्ति कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गत संचालित आङ्गिक, साझेदारी , निजि र सामुदायिक बिद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्दा स्वीकृत कोटामा १०% निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा छुट्याइएको हुन्छ । सोही कार्यमा मधेस प्रदेश कर्यालय जनकपुरधाम, धनुषाको कार्यालयले प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा आर्थिक चलखेल गरेर मापदण्ड बिपरित नतिजा प्रकाशन गरेको सन्दर्भ केन्द्र बाट छानबिनको तहमा पुगेको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार, मुस्लिम कोटामा सिम्बल नम्बर २०२०२१५ बिकास पासवान लाइ मधेसी दलित कोटामा सिम्बल नम्बर २०२००४४ डब्लु कुमार यादव, दलित महिला कोटामा सिम्बल नम्बर २०४०११६ गोबिन्द कुमार दास, त्यस्तै बैकल्पिक दलित महिला कोटामा सिम्बल नम्बर २०४००४० निसा कुमारी मण्डलको निस्शुल्क छात्रवृत्ति कोटा भर्ना गर्न आर्थिक चलखेल गरेर CTEVT मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषाले गठन गरेको नतिजा प्रकाशन समितिले आर्थिक लेनदेनमै नतिजा प्रकाशन गरेको बिषय बाहिर आए संगै केन्द्रमा सदस्य सचिबका निम्ति छनोट प्रक्रिया संगै तातेको माहौल मधेस छात्रवृत्ति काण्डमा केन्द्रीत भएको छ। यो घटना बाहिरिए संगै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले समेत चासो बढाउन थालेका कारण बिषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
सदस्य सचिबका उमेदवार चौधरीलाई नैतिक संकट
सदस्य सचिबको दाबी गर्ने आठ जना उमेदवार मध्ये एक रहेका चौधरी मधेस प्रदेशका निर्देशक पनि हुन्। उनकै प्रदेशमा छनोट प्रक्रिया चलिरहदा छात्रवृत्ति काण्ड बाहिरिनुले थप तरङ्ग पैदा गराएको छ। सरकारले सदस्य सचिब छनोट प्रक्रिया अन्तिम अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका बेला उमेदवार आकांक्षा बोकेका मधेस प्रदेशका निर्देशक अरबिन्द चौधरी नैतिक संकटमा परेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सम्पत्ति न्युजलाई बताए ।

समाचार श्रोतका अनुसार यो घटनामा को को संलग्न थिए अहिलेसम्म बाहिर न आउनुलाइ सिटिइभिटी उच्च तहकै कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको बताइन्छ । यो घटना पछि मधेस प्रदेशका प्रमुख देखि सबै कर्मचारी फेरबदल गर्नुपर्ने आवाज केन्द्रमा महत्त्वका साथ उठे पनि सदस्य सचिबको नतिजा न आएकोले कसैको पनि ध्यानाकर्षण हुन नसकेको बताइन्छ । दोषी कर्मचारीको पहिचान भैसक्दा पनि कार्वाही हुन् नसक्नुलाई सदस्य सचिब बन्न खोज्नेको निरीहता बाहेक केही होइन भन्दै कर्मचारी संघसंगठनले धारणा दिन थालेका छ्न्।
यो कार्यमा प्रदेश कार्यालय, परिषद परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय र CTEVT समेतको मिलेमतोमा यस्तो कार्यहरू भएको अनुमान लगाउन सहजै सकिन्छ भन्दै एक कर्मचारी संगठन बिज्ञप्ति निकाल्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।
यसरी खुल्याम कानुनको उलंघन गर्नेहरु लाई नि.सदस्य सचिब महेश भट्टराईले कार्वाही नगर्नुले CTEVT पुरै बदनाम हुँदै गएको ती कर्मचारीले सम्पत्ति न्युजलाई बताए।
नयाँ सदस्य सचिबको नियुक्तिको चर्चा चलिरहेको बेला CTEVT भित्रको सिस्टममा औंलामा गन्न सकिने केही भ्रष्ट कर्मचारीले गर्दा आज पुरै मधेस प्रदेश मात्रै बदनाम भएको छैन देश भरका प्रदेश भित्र पुनर्संरचनाको आवश्यकता बढेको बताइन्छ । यतिबेला न त हासको न त बकुल्लाको चालमा पुगेको परिषदको छाडातन्त्र न्यूनीकरण गराउन छडी लाउन सक्ने नेतृत्व खोजी भैरहेको परिषद भित्रको भद्रगोल परिस्थितिले माग गरेको बताइन्छ । यस्तो अस्थिर अवस्था सामना गरिरहेको सिटिइभिटी भित्र सुशासन दिने निकाय अख्तियारले हिम्मतका साथ छानबिन गर्ने हो भने यहाँ भित्रका तमाम बिकृती बाहिर आउने र अबका दिनमा नयाँ आउने सदस्य सचिबलाई काम गर्न सहज हुने तर्क पनि जोडतोडले उठेको छ।
कहिले अनुदान रकममा कमिसनले त , कहिले छोटो अवधिको निःशुल्क तालिम संचालन गर्दा बदनाम बनाएको अवस्थामा समेत टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि कम्मर कसेर सुशासन कायम गराउन डटने निष्ठाका साथ काम गर्ने परिषद भित्र कार्यरत कर्मचारी बीच छनोटको बिषय बनेको बताइन्छ ।
देखिएका बिकृतिलाइ नि.सदस्य सचिब महेश भट्टराईले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन एक्सनमा जानुपर्यो ती कर्मचारी बताउछन् ।