अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमको अभियान सहित दाङमा

दाङ। देशब्यापी अभियान बोकेर सुशासनको प्रशिक्षण दिन लागी परेको अख्तियारले धेरै प्रदेशका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। यसैक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा कानुनी आधार, आवश्यक दरबन्दी लगायतका विषयमा दिन आवश्यक रहेको दाङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बताउनुभएको । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई दाङमा सम्बोधन गर्दै राईले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा, विशेषज्ञ सेवा लिँदा वा सल्लाहकार राख्दा सोको औचित्यता, कानुनी आधार, आवश्यक दरबन्दी लगायतका कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो।

सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको भएकोले आफ्ना कार्यसँग सम्बन्धित कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारी कार्यालयहरूको संस्थागत स्मरण कमजोर रहेको औँल्याउँदै प्रमुख आयुक्त राईले यसलाई बलियो बनाउन सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । आयोगबाट सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले विकास निर्माणका काम गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मार्गदर्शन उक्त कार्यमा सहयोगी हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासनको क्षेत्रमा विभिन्न अभ्यासहरू सुरुवात गरिएको जानकारी दिनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलका कार्यालय प्रमुख सहसचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यालयको विवरण सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव नरहरि घिमिरेले आयोगको समग्र विवरण सहितको प्रभाबकारी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका माननीय अर्थ मन्त्री धन बहादुर मास्की, स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय, सहरी विकास मन्त्री कृष्णा के।सी।, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिर, सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्म बहादुर चौधरी, उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरोज थापा, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू तथा सङ्घीय तथा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको आयोगले बताएको छ।