कति दिन थुन्न मिल्छ ओली र लेखकलाई?

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले शनिबार बिहानै उनीहरूलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो ।

ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख छ।

गत भदौ २३ गते ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा युवाहरूको ज्यान गएको घटनामा अनुसन्धान गर्न उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । उक्त घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै दुवै नेता पक्राउ परेका हुन् ।

आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने) र दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने) अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्ने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने हेलचेक्र्याइँको हकमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा पनि कारबाहीको सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीका हकमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाले उनी भने हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

तर, प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा ‘ज्यानसम्बन्धी कसुर’ को अनुसन्धानका लागि भन्दै एउटै व्यहोराको ‘जरूरी पक्राउ पूर्जी’ थमाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ को उपदफा ६ बमोजिम जारी गरिएको उक्त पूर्जीमा अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा अदालतको पूर्वअनुमति बिना नै पक्राउ गरिएको उल्लेख छ ।

यसरी पक्राउ गरिएका ओली र लेखकलाई अब कति दिन थुन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न चासोको विषय बनेको छ । कानुन अनुसार, जरूरी पक्राउ पूर्जी दिएर समातिएका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्छ । तर, आज शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले यो समयसीमा आइतबार अदालत खुलेपछि मात्र सुरु हुनेछ ।

ज्यानसम्बन्धी कसुर जस्तो गम्भीर मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पटक–पटक म्याद थप गर्दै बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । उनीहरूलाई कति दिन हिरासतमा राखिन्छ भन्ने कुरा अब आइतबार अदालतले दिने ‘म्याद’ मा भर पर्नेछ ।

यद्यपि, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले यो प्रक्रियालाई ‘प्रक्रियासंगत नभएको’ टिप्पणी गरेका छन् । तत्कालको झगडा वा आकस्मिक घटना नभएकाले स्पष्ट व्यहोरा नखुलाई पक्राउ गर्नु कानुन विपरीत भएको उनको तर्क छ ।