सरकारले नै कालो सूचीमा राखेका भट्ट लगानी बोर्डको सिईओमा नियुक्त

काठमाडौँ । सरकारले लगानी बोर्डको सीईओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ। रिक्त रहेको लगानी बोर्डको सिईओ पदमा सुरुमा १२ वटा आवेदन परेका थिए। सोही १२ जनाबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको छनौट समितिले भट्ट, विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व सदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ को लगानी बोर्डका सीईओ डा. सरोज कोइरालाको नाम मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिश गरेका थियो, सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भट्टलाई सीईओ छनौट गरेको हो।
तर, भट्टलाई सरकाले नै कालो सूचीमा रोखेको थियो। भरतपुर–बर्दघाट विद्युत् प्रसारण लाइन अलपत्र पारेकोमा ३० करोड रुपैयाँ जफत गरेर चिनियाँ कम्पनी सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी सेञ्जेन फराद पनि कालोसूचीमा छ । यी दुवै कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्ट नै हुन् ।

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अलपत्र पार्ने पनि भट्ट र उनका भाइ दीपक भट्ट नै हुन्। उनले यसरी नै १३ भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेर सरकारलाई लगभग वर्षमा ६५ अर्ब क्षति पुर्‍याइरहेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) छनोट भएको थियो। तर, बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै उसले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्यो । यसले आयोजना निर्माणको काम नै अन्योलमा पर्‍यो । त्यसैले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले बिड सुरक्षणबापतको तीन करोड २० लाख जफत गरिदियो । गेजुवालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा कार्यालयलाई सान्जेनले सिफारिस पनि गरेको थियो।

यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा नै यतिधेरै अनियमितता गरेका भट्टलाई सिईओमा नियुक्त गर्नु सरकारको गम्भिर त्रुटि हो। खुला प्रतिस्पर्धाको खोल ओढाएर लगानी बोर्डमा गैर जिम्मेवार व्यक्ति राख्नु ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई मात्र नाराको रुपमा सिमितता प्रदान गर्नु हो।