आम उपभोक्ताहरु सिण्डिकेटको शिकार भएका छन : सभापति अब्दुल खान

काठमाडौ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले आम उपभोक्ताहरु सिण्डिकेटको शिकार भएको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय बजारमा सिण्डिकेट समस्या चुलिइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको बजारमा बढ्दै गएको सिण्डिकेट प्रणाली र आम उपभोक्तामा परेको असर विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति अब्दुल खानले सो कुरा बताएका हुन् ।
कमिसनखारे तथा कालाबजारी मौका छोपेर उपभोक्ता हित संरक्षण विपरित उपभोग्य बस्तुमा कालोबजारी तथा आफूखुसी मूल्यवृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै त्यस्ता कार्य रोक्न आफ्नो समितिले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक निर्देशन दिएको जानकारी समेत गराए । तर सरोकारवाला निकायले भने आफूँले दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा बजारमा व्याप्त रहेको सिण्डिकेट रोक्न उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । उनले भने, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिदेखि श्रमिकसम्म हामी सबै उपभोक्ता हाँै । हामी उपभोक्ता सचेत भएमात्र बजारमा देखिएको विकृत्ति अन्त्य हुन्छ । त्यसका लागि उपभोक्ताहरुले गुणस्तरहीन बस्तु विक्रि वितरण र सिण्डिकेट भएको अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायमा खबर गर्नुपर्छ । सचेत उपभोक्ता बन्नुपर्दछ ।’
गुणस्तरहीन बस्तु विक्रि वितरण गरि खेलवाड गरेमा त्यसका विरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्दै मुद्दा हाल्न समेत सभापति खानले आग्रह गरेका छन् । उनले भने–‘एउटा व्यापारीले आफ्नो फाइदाका लागि गुणस्तरहीन बस्तु बजारमा पठाउँदा त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा कति असर गर्छ । त्यसविरुद्ध उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको माग गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।’
कार्यक्रममा काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बजारमा देखिएको विकृत्ति न्यूनीकरणका लागि स्वयम् उपभोक्ताहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘बजारमा सिण्डिकेट व्याप्त रहेको छ । त्यो सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन । बजारको विषयमा हामीलाई भन्दा पनि बढी उपभोक्तालाई नै बढी थाहा हुन्छ । त्यसैले उपभोक्ता सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्ता हित विपरितका काम भएको थाहा भएमा हामीलाई उजुरी गर्नुहोस् । हामी कारबाही गछौँ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले आफूँले पाएको जिम्मेवारी सबैले बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुक संघीय प्रणाली अनुसार सञ्चालनमा रहेको ३ वटै सरकारहरुले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसमध्ये खुद्रा (तल्लो) तहको बजार अनुगमन स्थानीय तहको हो । सबै स्थानीय तहले गम्भीर भएर बजार अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भएपनि सुस्त नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रले आम अपेक्षाअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसकेपनि सुस्ताएका छैनौँ । बजारमा देखिएका विकृत्ति अन्त्यका लागि सबैले हातेमालो गरौं ।’
कार्यक्रममा व्यापारी तथा व्यावसायीहरुहरुको सहभागिता हुन सकेको भए कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुनेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विश्वास थियो ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरले बजारमा देखिएको सिण्डिकेट तोड्न नेपाल प्रहरीले हदैसम्म निर्मम भइरहेको जानकारी गराए । उनले भने बजारमा उपभोक्ता हित विपरितका गतिविधि भईरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरीले हरसम्भव कोसिस गरिरहेको छ । यदि तपाईहरुले पनि त्यस्ता गतिविधि भएको जानकारी पाएमा नेपाल प्रहरीलाई १०० मा जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले बजारमा जताततै सिण्डिकेट रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि विभाग सक्रिय भएर लागेको बताए ।
उनले भने, ‘बजारमा सिण्डिकेट व्याप्त छ । पोल्ट्री व्यावसाय, खानेपानी, सिमेन्ट, डण्दी, चीनी, बैकिङ्ग क्षेत्र, स्वास्थ्यसेवामा समेत सिण्डिकेट छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विभाग सक्रिय भएर लागेको छ ।’
पछिल्लो समय पाँच तारे होटलहरुमा समेत अखाद्य बस्तुको प्रयोग भईरहेको जानकारी गराउँदै उनीहरुलाई समेत विभागले कारबाही गरेको महानिर्देशक चिलवालको दाबी छ । महानिर्देशक चिलवालले मूल्य स्थिरिकरण गर्नको लागि समेत विभागले भूमिका खेलिरहेको जानकारी गराए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक नवराज अधिकारीले स्वस्थ र स्वच्छ बजार निर्माणका लागि उपभोक्ता व्यापारी, नियमनकारी निकाय सबै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । व्यापारी तथा व्यावसायीहरु राजस्व छलीका गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै त्यस्ता अनुचित गतिविधि रोक्नका लागि विभागले सक्रिय भएको दाबी गरे । त्यस्तै उपत्यकालगायत राजस्व छली गर्ने उदेश्यले भन्सार नाकाहरुमा भईरहेको गलत क्रियाकलापविरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाही गरिरहेको जानकारी गराए ।
दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुका प्रमुख गणेश यादवले दुग्ध विकास संस्थान पनि सिण्डिकेटमा परेको बताएका छन् । उनले भने, ‘बजारमा विक्रि वितरण भईरहेको दुग्ध पदार्थमध्ये ७० प्रतिशत खुद्रा व्यापारी र ३० प्रतिशत मात्र दुध उद्योगीहरुले उत्पादन गरेको दुग्ध पदार्थ खपत भइरहेको छ । जसको कारण गुणस्तरहीन दुग्ध पदार्थ उपभोक्ताले प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’
उनले दुग्ध विकास संस्थानले भने गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ विक्रि वितरण गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘संस्थानले उत्पादन गरेको दुग्ध पदार्थको मिल्को स्क्यानबाट परीक्षण गरेर मात्र बजारमा पठाउने गरेका छौँ । त्यसैले दुग्ध विकास संस्थनले गुणस्तरीय दुध विक्रि वितरण गरिरहेको छ ।’
उनले किसानले पाउनुपर्ने दुधको मूल्य भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण उत्पादित दुग्ध पदार्थ स्टक रहनु भएको बताए ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाली जनता विचौलिायको मारमा परेको बताएका छन् । दुध, चीनी, माछामासु, तरकारी लगायत चामलमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्ग भइरहेको जानकारी गराउँदै दैनिक काम गरेर जीवन गुजारा गर्ने मानिसहरु यतिबेला निकै समस्यामा परेको बताए ।
राजनीति र बजार एकै ठाउँमा सञ्चालित भएको कारण उपभोक्ताहरु मारमा परेको उनको भनाई छ । उनले सरकारी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत भन्दा बढी मूल्यबृद्धि भएको जानकारी गराउँदै सरकारले गलत तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।
कार्यक्रममा समाचारपत्र दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले राज्य संयन्त्र नै माफिया, तस्कर र विचौलियाको नियन्त्रणमा रहेकाले आम उपभोक्ता मारमा परेको बताए ।
व्यावसायीहरुले बीस विक्रि गर्दा पनि सरकारी संयन्त्र मौन रहेको आरोप लगाउँदै जिम्मेवार तहमा बसेका प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुख र स्वयम् लाभग्राहीसमेत सच्चिन जरुरी छ । यसबाट मात्र हाम्रो समाजमा देखिएको कुशासन र विकृत्तिको जालो तोडिनेछ ।’ पछिल्लो समय शासक र प्रशासकहरु करप्सनमा लिप्त रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध सञ्चारकर्मीहरुले खबरदारी र पैरवी गर्न जरुरी देखिएको बताए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव गोविन्द प्रसाद चौलागाईंले उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले काम गरिरहेको भएपनि उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा नतिजा नदेखिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका अधिकारीहरु, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी संघ संस्थाका प्रतिनिधि, अभियन्ता तारा बराललगायत कानुन व्यवसायीहरु लगायत राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाका सम्पादक तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।