March 14, 2024
काठमाडौँ । प्रशासनिक संघीयताको मूल कानुन निर्माणको क्रममा प्रस्तावको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पेस गरेका हुन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जोशीले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्था अनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, समावेशी, व्यवसायिक, सहभागितामूलक र उच्च मनोबलयुक्त बनाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्री जोशीले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि संसदमा पेस गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निजामती विधेयक बिचैमा तुहिएपछि लामो समयको कसरतमा आज दोस्रो पटक दर्ता भएको हो । मुलुक संघीयातमा गएपछि निजामती सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको आवाज उठ्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति:March 14, 2024