नक्लली भुटानी शरणार्थी पीडितले भने पुनः प्रकरणका संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौँ । नक्लली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटका छन् । भेटका क्रममा पीडितहरुले पहिलो चरणमा भएको अनुसन्धान निष्कर्षमै नपुर्याई प्रमाण मेटाउन लागिएको भन्दै गृहमन्त्रीसँग पुन अनुसन्धान गरी कारबाही गराउन माग गरेका छन् ।

  ‘‘नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउने र त्यसबापत करोडौं असुल गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने काम जघन्य अपराध हो । यो भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध मात्रै नभएर यो राष्ट्रघात हो । देशद्रोही काम हो । त्यसकारणले यस्तो काममा संलग्न मानिसहरुलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइनु पर्दछ ।,’’ गृह स्रोतका अनुसार पीडितले  गृहमन्त्रीलाई भने, ‘नक्कली शरणार्थीको अनुसन्धान चर्चामा मात्रै आयो तर हामीले न्याय पाएनौँ, नाम आएका केही व्यक्ति पक्राउ परेपनि पैसा खानेहरु बाहिरै हुँदा अहिले हामीलाई झन् पीडा दिएका छन् ।’

साथै नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा प्रहरीमा पुुगेका तथा खुलेका पीडितहरुलाई सुरक्षा खतरा बढेको जानकारी गराएका थिए । पीडितहरुको गुनासो सुनेपछि गृह मन्त्री लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थीको पहिलो रचणको मुद्दा मात्रै अदालतमा पेश भएको र थप अनुसन्धान जारी रहेकाले केही दिनमै परिणाम देखिने गरी अनुसन्धानलाई गति दिएको जवाफ दिएका थिए ।

‘पहिलो चरणको अनुसन्धान अपुरो छाड्दा अहिले हामीलाई घरबाट निस्कन नसक्ने अवस्था आएको छ, जतिबेला पनि हामीलाई केही व्यक्तिहरुले पिछा गरिरहेका छन् ।’ धरौटीमा छुटेका तथा शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएर पनि अनुसन्धान नभएका व्यक्तिहरुले प्रमाण नष्ट गर्न धम्की दिने गरेको गुनासा गरे । ‘अहिले दैनिक फोन आउँछ, पैसा दिएको प्रमाणदेखि रेकर्ड भएको संवादहरु डिलिट गर्न भन्छन्, प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा आश्वासन मात्रै पाउछौँ ।’ 

दैनिक जसो नक्कली शरणार्थी प्रकरणका पीडितहरु गृह मन्त्रालय पुग्न थालेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धानको पुरानो फाइल अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पहिलो चरणमा अनुसन्धान भएर पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायत केही व्यक्ति थुनामा पुगेपनि बालकृष्ण खाँड धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

यो प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका मध्ये उच्च अदालत पाटनले नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो भने ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई समेत धरौटीमा छाडिएको थियो । 

तर एमाले नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामै छन् ।

उच्च अदालत पाटनले मुद्दाका प्रतिवादी तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रूपैयाँ, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख रूपैयाँ, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख रूपैयाँ, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रूपैयाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रूपैयाँ र रामशरण केसीलाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा २०८० जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ३० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जस मध्ये १० जना अझै फरार छन् ।