भवन विभागमा ठूलो भस्ट्राचार, अख्तियार रमिते

काठमाडौँ। केहिदिन अघि मात्र रेल विभागको ठेक्कामा अरबौँको रेटिङ भईरहेको समाचार आइरहेको छ। यसैगरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका २ वटा आयोजनाको ३३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ठेक्कामा पनि सेटिङ गरी प्रतिष्पर्धा नै नगराई १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको तथ्य प्राप्त भएको छ। विभागको यो अनियमितता तथा सेटिङका बारेमा दुनियाँ बेखबर बनेको छ।

सडक विभाग, खानेपानी विभाग, रेल विभागका ठेक्काका सेटिङका बारेमा बारम्बार समाचार आउने गर्दछन् । तर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा भएको ३३ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा भएको सेटिङका बारेमा सरोकारवाला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि कुनै पनि निकायले चासो नदिए पछि सुशासन चाहनेहरु चिन्तित बनेका छ्न। साना तहका कर्मचारीलाई कानुनी डण्डा तेर्साउने निकाए यतिबेला कता छ खोजिको बिषय बनेको छ।

एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आईयूडीपी) र क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना (आरयूडीपी) को कन्सलटेन्सी र कन्स्ट्रक्सनको ३३ अर्ब १७ करोडको बजेटमा चरम अनियमितता भएको छ। जसमा शहरी विकास मन्त्री, सचिव र भवन विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकदेखि आयोजना प्रमुखसम्मको मिलेमतो रहेको बताइएको छ।

यी दुई आयोजनाको ठेक्कामा कन्सलटेन्सी र कन्स्ट्रक्सनको काममा कम दरमा बोलपत्र पेश गरेकालाई ठेक्का नदिई ३० प्रतिशत भन्दा बढी कबोल गर्नेलाई दिएर अरबौं अनियमितता गरिएको प्रमाण एथेष्ट रहेको स्रोतले जनाउँछ। यो ठेक्कामा परामर्शदाता छनौट र निर्माणका ठेकेदारसँग सेटिङ गरी प्रतिष्पर्धालाई सीमित गराएर १० अर्ब नेपाल सरकारलाई नोक्सानी व्याहोर्नु परेको छ। यसमा अनियमितता गर्नमा मुख्या हात रहेका मणिराम गोलाल अहिले भवन विभागका महानिर्देशक छन्।

आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कन्ठलाई उनले अहिले पनि भवन विभागको आकर्षक महाशाखा प्रमुखमा राखेका छ्न। आवास महाशाखा र योजना महाशाखाका प्रमुख कन्ठले अहिले पनि खर र झिंगटीको छाना हटाई जस्तापाता लगाउन दिने अनुदान दिंदा अहिले पनि कमिसन दिने गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बजेट दिने गरेका छन् ।

गेलालसहितको टीमले कन्ठलाई उपसचिव हुँदै आईयुडीपी र आरयुडीपीको प्रमुख बनाएको थियो । सहसचिवले नांगो भ्रष्टाचार गर्न नमान्ने भएपछि उपसचिव कन्ठलाई प्रमुख बनाई दुवै परियोेजनाका ठेक्का सेटिङमा दिइएको थियो । जसमा कन्सलटेन्सीसँग ३० प्रतिशत घुस तय गरी दिइएको थियो ।

कन्स्ट्रक्सनतर्फ कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे र शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मालाई २० प्रतिशत घुस लिने गरी दिइएको भवन विभाग स्रोत बताउँछ । आईयूडीपी आयोजना धरान, विराटनगर, वीरगञ्ज महानगरपालिका र सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर नगरपालिकामा लागू भएको थियो ।