विश्व वरीयतामा हजारभित्रका कलेजलाई मात्र अनुमति दिन शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि बढ्यो कलेज सञ्चालकको तनाव

काठमाण्डू, विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका-२०५९ संशोधन गर्न गठित विज्ञहरूको समितिले विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई मात्र अनुमति दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बिनिल अर्यालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यी समितिले उक्त सुझाव दिएको हो ।

समितिले वरीयतामा हजारभित्र नपरेका शैक्षिक संस्थाहरूबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा सञ्चालन भएका कलेजहरूलाई पाँच वर्षको समय दिएर भएपनि मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये ४८ वटा कलेजले विश्व वरीयताको मापदण्डलाई पूरा गरेका छैनन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित ५९ कलेजमध्ये ४८ कलेजले निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार ‘टाइम्स हाइयर एजुकेसन’ र सांघाइ जायो टोङ र्यांकिङमा एक हजारभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाहरूबाट सम्बन्धन लिएका छैनन् ।

निर्देशिकाको परिच्छेद(२ को ‘ङ’मा नेपालमा सम्बन्धन उपलब्ध गराउने विश्वविद्यालय विश्व र्यांकिङमा कुन स्तरमा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको उक्त बुँदामा विश्वभरका विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरलगायत विभिन्न विधालाई आधार मानेर विश्वविद्यालयहरूको वरीयता (उत्कृष्टता) निर्धारण गर्ने ‘टाइम्स हाइयर एजुकेसन’ र सांघाइ जायो टोङ र्यांकिङमा एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सोही निर्देशिकाको परिच्छेद(२ को दफा ५ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ३ को उपदफा (५) को खण्ड (ड)मा उल्लेखित संस्थाहरूको एक हजारभित्रको वरीयतामा नपरेको, तर गुणस्तरीय विश्वविद्यालय भएता पनि उक्त वरीयताभित्र जान नचाहेको वा नगएको वा नरहेको विश्वविद्यालय भए सोको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

तर, त्यस्तो प्रमाण पेस हुन नसकेमा मन्त्रालयले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको उत्कृष्टता सम्बन्धमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली राजदूतावास वा सम्बन्धित देशको शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य निकाय वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वा मन्त्रालयले उचित ठानेको निकायको सिफारिसका आधारमा गुणस्तरीय देखिएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको यही बुँदामाथि टेकेर नेपालमा गुणस्तरहीन र विश्व र्यांकिङमा कुनै नामोनिसान नभएका विश्वविद्यालय नेपाल भित्र्याउने काम भइरहेको छ ।

निर्देशिकाको यही ‘लुप होल’ कमजोरीको आडमा शैक्षिक माफियाहरूले शिक्षा मन्त्रालय र त्यससँग सम्बन्धित मन्त्री तथा कर्मचारीलगायतको मिलेमतोमा नाम मात्रका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन ल्याउने र विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने धन्दा चलाइरहेका छन् ।

तर अब शैक्षिक माफियाहरूको यो धन्दा धेरै दिन नटिक्ने भएको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईद्वा्रा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको खण्डमा भने अहिले विश्ववरीयतामा कुनै नामोनिसान नभएका विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा कलेज सञ्चालन गरिरहेको सबै कलेज सञ्चालकहरूले सम्बन्धन परिवर्तन गरेर गुणस्तरीय विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने हुन्छ ।

थोरै खर्चमा गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा विदेशी डिग्रीको नाममा विद्यार्थीबाट मोटो रकम पल्केकाहरूलाई विज्ञ समितिको यो सुझावले तनावमा पारिदिएको छ ।

सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेर विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र परेका शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई मात्र अनुमति दिने कदम अघि बढाएपछि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको छाता संगठन इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) सर्वोच्च अदालत गएको छ । विभिन्न मागसहित आइप्यान अदालत पुगेको हो ।

शिक्षामन्त्री भट्टाईभन्दा अघि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी सुमना श्रेष्ठले पनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् ।

श्रेष्ठले गठन गरेको समितिले पनि विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई मात्र सञ्चालन अुनमति दिन सुझाव दिएको थियो ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी मन्त्री श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा भने लग्ने पाइनन् । सत्ता फेरबदलका कारण समितिले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै श्रेष्ठ मन्त्री पदबाट हटेकी थिइन् ।

विद्यार्थी भर्ना, कोटा प्रणाली, छात्रवृत्ति, कार्यक्रम सञ्चालन, लगायत विषयमा दुवै समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई लगभग एकै प्रकारका सुझाव दिएका छन् ।

शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त नगरेका विदेशी कलेजलाई प्राप्त गर्न ३ वर्षको समय दिन सकिने सुझाव अर्याल नेतृत्वको समितिले दिएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर कायम भएका र नेपालमा सञ्चालन नभएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई मात्र नयाँ अनुमति दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीको तथ्यांक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अभिलेख राख्नुपर्ने, आयोगकै मापदण्डअनुसार विद्यार्थी भर्नामा कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, वर्षमा दुई पटक मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने, कलेजको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको मूल्यांकनको आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव समितिले दिएको छ ।

यस्तै १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषय पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था निर्देशिकामा भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसैगरी एउटै भवन वा परिसरमा दुईवटा स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ भने निर्देशिका बमोजिम पूर्वाधार पूरा नगरेका कलेजको सम्बन्धन रद्द गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले उच्च शिक्षा विधेयकमा यी कलेज सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड राखेर, पूरा नगर्नेलाई बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।

प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘कानूनी प्रबन्ध गर्दा मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाहरूले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सो मापदण्ड पूरा वा कायम गर्न नसकेका शिक्षण संस्था बन्द गर्न सकिने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।’

यसैगरी सञ्चालित कलेजहरूको नियमित अनुगमन गर्न छुट्टै समिति रहने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त समितिलाई शिक्षण संस्थाको अनुमति, नाम तथा स्थान परिवर्तन र कार्यक्रम थपका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव छ ।