नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाण्डू, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन (प्याब्सन) को आयोजनामा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

‘‘नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । अहिले शिक्षाको खोजी बर्षेनी अर्बौं रूपिैयाँ विदेशिएको छ ।

यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘‘विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान, वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक हुन्छ ।’’

निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवम् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

‘‘साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठुलो भूमिका खेल्छ ।

शिक्षासम्बन्धी संविधानप्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ’’ उनले भने, ‘‘यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु ।’’

शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा देशलाई सक्षम बनाउने बाटो भएको उल्लेख गर्दै उनले उच्च नैतिक संस्कारयुक्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न सक्ने, सीपमूलक, उद्यमशीलतामुखी, देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाले मात्र आजको कार्यभार पूरा गर्नसक्ने बताए ।

‘‘नेपालको शिक्षा विकासमा विविध चुनौतीहरू छन्, जुन गहन र बहुआयामिक छन् । यी चुनौतीहरू नीतिगत, प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त नीतिहरू बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ’’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘‘बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराइ, घट्दो जनसङ्ख्या दर, शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन, परनिर्भरमुखी सोँच, पाश्चात्य शिक्षा एवम् संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयहरूले हाम्रो शिक्षा नीति र संरचनामा गुणात्मक सुधार अनिवार्य छ ।

बौद्धिक पलायन नेपालको ठसलो समस्या बन्दै आएको छ । यसलाई रोक्न विद्यालय तहदेखि नै एकातिर सिपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिएर बौद्धिक जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर उनीहरुमा स्वाभीमानी, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर सोंचको विकास गराउन आवश्यक छ ।’’

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति मायाँ गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोंचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण थालनी गरेको बताए ।

सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदसम्म पुर्‍या एको उल्लेख गर्दै उनले संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्न जोड गरिने र ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानूनी दिशानिर्देश गर्ने बताए ।