निगमको विमान खरिदमा अनियमिततामा पूर्वमहाप्रबन्धकसहित चार जना दोषी ठहर, पूर्वमन्त्रीले पाए सफाइ

काठमाण्डू, विशेष अदालत काठमाडौँले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तात्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कङ्साकारसहित चार जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले निजहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले निगमका तात्कालीन महाप्रबन्धक कङ्साकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ।

त्यसमा बिगो रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना गरिएको छ। निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन्।

निगमका सञ्चालक समितिका तात्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ।

दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ।

विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तात्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।

ढुङ्गानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयका तात्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ।

दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ। बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ।

अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणका प्रमुख आरोपितमध्येका एक दीपक शर्मामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाली मूलका शर्मा बेलायती नागरिक हुन् । दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट वार्ता गर्ने सुगतरत्न कंसाकार र एएआर कम्पनीको इन्टरनेशनल सप्लाई चेनको अध्यक्षका हैसियतले शर्मा संलग्न थिए ।

शर्मामाथि अमेरिकाको कोलम्बियामा चलेको मुद्दासम्बन्धी केही कागजात पेश गरेका थिए । उक्त दस्तावेज अनुसार, शर्मामाथि एएआर कर्पले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा निगमका अधिकारीहरुलाई घुस दिएको आरोप थियो ।

विमान खरिद प्रस्तावसम्बन्धी कागजात (आरएफपी) बनाउँदादेखि नै कंसाकारका साथै बेलायती नागरिक शर्मा पनि संलग्न रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । टेण्डर प्रक्रियाबाट विमान खरिद गर्नुपर्नेमा उनीहरुले आशयपत्रको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

भ्रष्टाचारको योजनामा शुरुवातदेखि नै बेलायती नागरिक शर्माको भूमिका रहेको भनी अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।

टेण्डर प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने खरिद प्रक्रियालाई उनले आशय प्रक्रियाको बाटोमा लगे, जसलाई विशेष अदालतले पनि भ्रष्टाचारको प्रमुख आधार भनेको छ ।

निगम भ्रष्टाचार प्रकरणमा तोकिएको भन्दा कम क्षमताको विमान खरिदको प्रश्न सबैभन्दा बढी गम्भीर थियो ।

उडान भर्दा २४२ टन क्षमताको विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३० टनको विमान खरिद भएको थियो । त्यसले गर्दा वाइडबडी विमानहरु लामो दुरीको उडान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

विमानको क्षमता घटाउने भूमिकामा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारका साथै आपूर्तिकर्ता समेत रहेको एएआर कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक शर्मा संलग्न थिए ।

उनले विमानको क्षमता घटाउन पत्राचार गर्ने, सुझाव दिने कामहरु गरेको पाइएको छ । उनले नेपालको विमानस्थलमा २३० टन क्षमताको विमान नै पर्याप्त रहेको भनी इमेलहरु लेखेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।

निगमलाई दुईवटा विमान बेचेको आयरल्याण्डको ‘हाइफ्लाई एक्स’ नामक कम्पनी शर्माकै समूहले खडा गरेको थियो ।

२१ फेब्रुअरी २०१७ (१० फागुन, २०७३) मा आयरल्याण्डमा दर्ता भएको कम्पनीले एयरबसबाट दुईवटा वाईडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो ।

यही कम्पनीसँगको खरिदविक्री र त्यसपछिको कारोवारमा अमेरिकामा शर्माको कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी खोलेर विमान आपूर्ति गरेको उक्त कम्पनीले नेपाली अधिकारीहरुलाई रकम दिन युनाइटेड अरब इमिरेट्स ९यूएई०मा खाता खोलेको र त्यहाँ रकम प्रवाह गरेको भेटिएको थियो ।

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिलसले उनले यूएईको दुबई बाहेक अमेरिका र आयरल्याण्डमा पनि खाता खोलेको र रकम प्रवाह गरेको फेला पारेको थियो । एक प्रतिवेदन अनुसार, उनले करिव २५ लाख अमेरिकी डलर घुसका लागि प्रवाह गरेका थिए ।

ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवानाको फैसला गरेको छ।

अदालतले तात्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ।

उक्त प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दामा बिषेशले दोषि ठहर गरेको बिदेशी सहितको यो ठूलो सफलता हो । अख्तियारले रेड समातेका कतिपय मुद्दामा पनि बिषेशले सफाइ दिने गरेको छ ।

बिषेशको फैसला चित्त नबुझेर अख्तियारले सर्वोच्चमा दायर गरेका कतिपय मुद्दामा अख्तियारले सफलता पाएको छ ।

अख्तियारको दाबीमा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार हुनुमा १० भन्दा बढी प्रमुख आधार अघि सारिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत जहाज खरिद सम्झौता भएको थियो ।

अस्वाभाविक लागत स्टिमेट बढाएको, बैंक जमानत विना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गरेको, कानून विपरीत वार्ताका माध्यमबाट सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

निगमले सम्झौतापछि पनि लगातार मूल्यवृद्धि हुने भनी कानून विपरीत सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको थियो ।

अख्तियारले वाइडबडी जहाजको प्राविधिक क्षमता नै कम हुने गरी जहाज खरिद भएको आरोप लगाएको छ ।

उडान भर्दाको अधिकृतम भारबाहन क्षमता (एमटीओडब्लू) २ सय ४२ टन हुनुपर्नेमा २ सय ३० टन मात्रै क्षमता भएको जहाज खरिद भएको अख्तियारको दाबी छ ।

क्षमता घटाउँदा जहाजको मूल्य भने नघटाई निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी हो ।

जहाज खरिदको सम्झौता भएपछि तेस्रो कम्पनी खडा गरेर त्योसँग सम्झौता गरेको र अर्को ‘एस्क्रो एकाउन्ट’ मा भुक्तानी गर्दा बदनियत राखेको आरोप पनि लगाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला निगम सञ्चालक समितिले १३ माघ २०७३ मा २ सय ७४ सिट क्षमतायुक्त दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निगमसँग रहेका दुइटा न्यारोकडी जहाजले टाढाका उडान सञ्चालन गर्न नसकेकाले व्यापार, व्यवसाय विस्तारका लागि पनि लामो दूरीको उडान गर्न सक्ने गरी दुई जहाज आवश्यक रहेको भनी निगमले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१० असोज २०७३ मा जहाज खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान भएको थियो । त्यसमा १० कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा अमेरिकाको एएआर कम्पनी छानिएको थियो ।

खरिद सम्झौता अनुसार १४ असारमा पहिलो र १० साउन २०७५ मा दोस्रो वाइडबडी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण भएको थियो । जहाज ल्याउँदा २०७४ सालको आमनिर्वाचनबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।

के कम क्षमताको जहाज खरिद भएको हो ?

खरिद सम्झौतामा वाइडबडी जहाज उडान भर्दाको एमटीओडब्लू २ सय ४२ टन हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

तर, निगमले २ सय ३० टन क्षमताको जहाज ल्यायो । कम क्षमताको ल्याउँदा एक त कम तौल बोकेर जहाज उड्छ, अर्कातर्फ इन्धन राख्ने ट्यांकी ठूलो क्षमताको नहुँदा लामो दुरीको उडान भर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

यसबारे प्रश्न उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले सिड्नी–काठमाडौं सेक्टरका लागि २ सय ४२ टन आवश्यक नपर्ने भनी विवरणपत्र तयार पार्‍यो ।

‘ट्रान्स एटलान्टिक (एटलान्टिक महासागर वारपार) का लागि मात्रै २ सय ४२ टन भएका जहाज उपयुक्त हुने भन्दै उसले अरू सेक्टरका लागि प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट २ सय ३० टनको जहाज नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अख्तियारले यही विषयलाई भ्रष्टाचारको प्रमुख आधार बनाएको हो ।

मूल्य समायोजनका नाममा कसरी अनियमितता भयो ?

उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उत्पादक कम्पनीहरूले पहिलै नै जहाज उत्पादन गरेर राखेका हुँदैनन् । कुनै पक्षले ‘अर्डर’ सहित प्रतिबद्धता शुल्क (बैना) दिएपछि मात्रै जहाज उत्पादन थालिन्छ ।

एउटा आधार रकममा सम्झौता भए भुक्तानीका बेला ‘मूल्य समायोजन’ गरी वास्तविक मूल्य तय गरिन्छ ।

तर, निगमले निर्माण भइसकेको जहाज तेस्रो पक्षसँग किनेको थियो । अख्तियारको दाबीअनुसार त्यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजनको विषय उठाउन मिल्दैनथ्यो ।

हाइफ्लाईको नाममा उत्पादन सुरु भएको र पछि हाइफ्लाई–एक्स नामको कम्पनीबाट निगमको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिएको जहाजका लागि मूल्य समायोजन लगायत सबै जोखिम सुरुमै अर्डर गर्ने कम्पनीले बेहोरेको थियो ।

तर, पछि खडा गरिएको हाइफ्लाई–एक्सले मूल्य समायोजनका नाममा निगममाथि थप भार बोकाएको थियो । १३ माघ २०७३ मा निगमले २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरमा दुइटा जहाज पाउनुपर्ने थियो ।

२५ चैत २०७३ मा विवादास्पद हाइफ्लाई–एक्ससँग निगमले २.४४ प्रतिशतले मूल्य समायोजन गर्न सकिने भनी अर्को सम्झौता गर्‍यो ।

पछिल्लो सम्झौता अनुसार निगमलाई ६७ लाख ८८ हजार डलर ९विनिमय दर अनुसार ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ० नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।

खरिद प्रक्रियामा कसरी विवाद भयो ? लेखा समितिले के भन्यो ?

ओली सरकार गठन भएको केही महिनापछि वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो ।

चर्को प्रश्नको सामना गर्नुपरेपछि तात्कालीन सरकारले पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गर्‍यो । तर, चिठी नदिँदा आयोगले कामै गर्न पाएन र निर्णय अलपत्र पर्‍यो ।

कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाज खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठायो । लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो ।

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दुइटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लेखा समितिले आवश्यकता र औचित्य विना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा सर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

उपसमितिले जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको, भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानून उल्लंघन भएको, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको, मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्व निरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लेखा समिति र अख्तियारको निष्कर्ष मिल्छ ?

वाइडबडी जहाज खरिदमा लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा लिएको आधार मिल्दोजुल्दो छ । तर, बिगो गणना र हिसाबकिताव भने फरक परेको देखिन्छ ।

अनियमितताका विभिन्न फेहरिस्त तयार पारे पनि लेखा समितिले चार शीर्षकमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो । अख्तियारले तीमध्ये दुइटा शीर्षकमा मात्रै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै बिगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले जहाज निर्माण अवधिमा मूल्यवृद्धि हुने भन्दै सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेकोमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अर्कातर्फ, उसले तोकिएको भन्दा कम क्षमताको जहाज ल्याएकाले निगमलाई नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ ।

लेखा समितिले यी दुई शीर्षक बाहेक लागत अनुमान निकाल्दा नै अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।

अर्कातर्फ, जहाज निरीक्षणका नाममा निगमका कर्मचारीहरू जर्मनी घुमेको १ करोड खर्चलाई अख्तियारले ‘नगण्य’ ठानेर बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

लेखा समितिले छानबिन हुँदाको मितिको अमेरिकी डलर सटही दर (११२ रुपैयाँ) आधार मानेर नोक्सानीको हिसाव निकालेको देखिन्छ ।

अख्तियारले भने अन्तिम भुक्तानी हुँदाको सटही दर (१०९.८८ रुपैयाँ) लाई बिगो गणनाको आधार मानेको छ । दुई निकायको हिसाबकिताब झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँले फरक परेको देखिन्छ ।