नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको मर्जरका चुनौती र सुधारका अपेक्षा

सन् १९२० मा सुरु भएको विश्वको सबैभन्दा पुरानो सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसवी) संस्थाको रूपमा रहेको बीबीसीको स्वतन्त्र प्रसारण संस्था र जापानको एनएचकेबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि सरकारको नियन्त्रण बाहिर स्वतन्त्र रूपमा सार्वजनिक प्रसारणको अवधारणाको विकास हुँदै आएको हो।

उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग (२०६३ र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति )२०७३ ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरेर संसद् मातहत ल्याइनुपर्ने सुझाव दिएको स्मरणीय छ।

आम सञ्चार नीति -२०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरण गरी सार्वजनिक प्रशारणमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएकोमा सोही सुझावका आधारमा २०७७ असार २४ गते संसद्मा दर्ता गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसद्बाट पारित भएर २०८१ असोज २२ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।

तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण ल्याउनका लागि प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ लागू भएको छ।

यो ऐन प्रारम्भसँगै नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुने गरी, सार्वजनिक प्रसारणलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउन एक सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना हुने गरी कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।

संस्थाको कार्यहरुः

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले गर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम गर्ने, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्ने, संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने गरी समाचार, सूचना, सन्देश र कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न जातजाति, लिंग, पेसा, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने तथा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नुपर्छ।

त्यस्तै सार्वजनिक सरोकार र नागरिकका आवश्यकता अनुसारको विषयमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गराउन मुलुकको सबै भू-भागमा प्रसारणको पहुँच पुर्‍याउने, प्रसारण क्षेत्रमा भएका विकास र नयाँ प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सूचना, सन्देश र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी सूचना सम्प्रेषणद्वारा मुलुकको राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने, जनस्वास्थ्य, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् र अन्य आपत्कालीन अवस्थासम्बन्धी सूचना प्रवाह गरी जनचेतना जगाउने, खेलकुद तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै मुलुकको समग्र विकासमा योगदान दिने खालका कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, आफूले उत्पादन, निर्माण तथा प्रसारण गरेका कार्यक्रम डिजिटल, अनलाइन तथा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य पनि यो नयाँ संस्थाले गर्नुपर्नेछ।

यस्तै यो ऐनमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत जस्ता विषयमा खोजमूलक तथ्यहरू प्रचारमा ल्याई रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, संघीय संसद, संसदीय समिति, प्रदेश सभा, प्रदेशसभा समिति तथा गाउँ सभाका गतिविधिको सम्बन्धमा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने र सरकारको सार्वजनिक नीति, निर्णय तथा काम कारबाहीका सम्बन्धमा सूचना प्रसारण गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्ता कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ।

परिषद्को गठन

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको लागि नीतिगत निर्देशन दिन एक परिषद्को गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ जना रहने गरी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ।

सदस्यको मनोनयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

परिषद्ले सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुसार भएका कार्यको समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आचारसंहिता बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबाट उत्पादन तथा प्रसारण हुने कार्यक्रममा राजनीतिक वा अन्य कुनै आधारमा आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी तटस्थता र निष्पक्षता कायम गराउने र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा सञ्चालक समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने गरी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।

सञ्चालक समिति

संस्थाको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्नका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य संयोजक, मन्त्रालयको सचिव र रेडियो वा टेलिभिजनसम्बन्धी क्षेत्रको कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्रभात व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ।

सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य र रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन सदस्य चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।

कार्यकारी अधिकार

सञ्चालक समितिको अध्यक्षको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको दैनिक प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्नका लागि ऐनमा एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।

सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको निकटतम तल्लो पदमा कार्यरत रहेका र बढुवा हुनको लागि योग्यता पुगेका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधानबाट हाल रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनभित्रैका कर्मचारीले जिम्मेवारी पाउने देखिन्छ।

संस्थाको आर्थिक अवस्था

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले सार्वजनिक हितमा काम गर्नुपर्ने हुँदा यसको कोषमा संसदबाटै आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा यसअघि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको कोषको व्यवस्था जस्तै कोषको प्रावधान राखिएको छ। जस अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकमलाई कोषको रूपमा राखिएको छ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण भएसँगै दुवै संस्थाका कार्यकारी पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापन के हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस व्यवस्था गरिएको छैन। ऐनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र संस्थाको सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ र त्यसरी समिति गठन नभएसम्म दुवै निकायका सञ्चालक समितिले यथावत काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

ऐनको प्रावधानअनुसार आजबाट नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत रहेका दरबन्दीहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनर्संरचना गर्ने र कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू कायम गरिएको मिल्दो दरबन्दी (पद, तह र श्रेणी) मा समायोजन हुने देखिन्छ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीहरूलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिने र सो अवधि अनिवार्य अवकाश हुने उमेरभन्दा बढी हुने गरी गणना नगरिने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले मन्त्रालयको सहमति लिई संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रयोजनका लागि मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ।

सुधारका केही सुझावहरुः

ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावलीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

नियमावलीमा ऐनमा समेटिन नसकिएको कुराहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा लानुअघि पीएसबीमा सरकारी नियन्त्रण नहुँदा ती संस्थाले कसरी निष्पक्ष,सन्तुलित र निडर भएर समाचार सामग्री पस्कन सक्छन् भन्ने कार्य भविष्यका लागि उदाहरण मानिने छ। भविष्यमा नियमावली तयार गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिँदा राम्रो हुनेछ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता आर्थिक स्वायत्तता हो। त्यस्ता स्रोतमा नेपाल सरकारको अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, वैदेशिक स्रोत र संस्थाको आफ्नो आम्दानी भनी तोकिएको छ।

स्रोत व्यवस्थाका लागि बजार र सरकारको निगाहमा भर पर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन। ऐनमा फ्रिक्वेन्सीको सुनिश्चिता गरे जस्तै सरकारबाट बजेटको सुनिश्चित हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गैरनाफामुखी, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यापारिक समूहको दबाबबाट स्वतन्त्र तथा राज्यको नियन्त्रणबाट मुक्त भई आम नागरिकलाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने गरी साँच्चिकै सार्वजनिक सेवा प्रसारणका सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा स्विकारिएका आधारभूत मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाइनुपर्छ।

पिएसबी मोडलको विशेषताभित्र पर्ने सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, गुणस्तरीय, सन्तुलित एवं विश्वसनीय समाचार सामग्रीमार्फत स्वच्छ जनमत तयार गर्नु भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मअनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मुख्य उद्देश्य कार्यान्वयन हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

ऐनका प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कानुनको सशक्त कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा राम्रो भनिएको कानून पनि प्रभावकारी नहुन सक्छ।

अर्कातिर योग्य र क्षमतावान् मान्छे नियुक्त नगरेसम्म कानुन बनाएर मात्र पनि हुँदैन। कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा कम्तिमा शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भएका र कुनै पनि निकायमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रही अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरू मध्येबाट गरिनु पर्दछ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको केन्द्रीय भवन सिंहदरवारभित्र रहेकाले सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच सीमित हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यस संस्थामा नागरिकको पहुँच बढाउन सिंहदरवार बाहिर यसको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कस्तो भवन बनाउने भन्ने सम्बन्धमा २०७३ सालमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जाइकाको सहयोगमा सञ्चालित मेप परियोजनामार्फत पेस गरिएको भवन र स्टुडियोको डिजाइनमा हालको प्राविधिक विकाससँगै थप परिमार्जन गरी रेडियो नेपालको भैंसेपाटीमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न सकिन्छ।

हाल दुवै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजहरूले खाईपाई आएको सेवा सुविधामा कुनै असर नपर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापनमा हालको दरबन्दी समायोजन गरी उनीहरूको आत्मबल बढाउनुपर्छ।

संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकारी अधिकारको विषयमा विवाद हुन नदिनका लागि अब बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, आर्थिक नियमावली र कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा दुवैको अधिकारलाई प्रष्ट गरिनु पर्छ।

(लेखक सुरेशकुमार कार्की अधिवक्ता तथा रेडियो नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)