नियामक निकायले आँखा चिम्लँदा बिनालगानीका बिचौलियाको राज, कृषक र उपभोक्ता मारमा

काठमाण्डू, सरकारले तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा बिचौलियाले मनपरी नाफा लिने, कृषकको लागत नपाउने समस्या देखिएको छ ।

विकास समितिले दैनिक तरकारीको थोक मूल्य कायम गरे पनि खरिद मूल्य नराख्दा किसान, उपभोक्ता र सरकारको राजस्व गुमेको पाइएको हो ।

कृषि, तरकारी, फलफूल बजारको व्यवस्थापन, स्तरोन्नतिलगायत समग्र विकास गर्न भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा सो मातहत रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको स्थापना भएपनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर तरकारी तथा फलफूल लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न छलफल भइरहेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले दुवै पीडित भएको विषयमा सबैले बिल लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

भारत तथा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट आउने तरकारी कति मूल्यमा खरिद गरिएको थियो भन्ने सूचना कृषक, उपभोक्ता सबैलाई आवश्यक पर्ने भए पनि हुन सकेको छैन्।

उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिनाले समितिभित्र रहेका व्यापारीसँग सोधेका आधारमा मूल्य राख्नु नै गलत भएको बताए ।

उनले व्यापारीले कृषकसँग कतिमा खरिद गरेको हो र कतिमा बेचिएको भन्ने मूल्य नराख्दा कृषक र उपभोक्ता ठगिनुपरेको बताए ।

सरकारलाई बिचौलिया मोटाउने र कृषक दुब्लाउने थाहा हुँदाहुँदै पनि नीतिगत काम नगर्दा सरकार छ वा छैन भन्ने महसुस हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्तावादी तिमल्सिनाले उपभोक्ताले कृषकले बेच्ने मूल्यभन्दा चौबर बढीमा बेच्दा विकास समितिले कालीमाटी तरकारी बजारको भाडा उठाएर खानेबाहेकको कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

त्यसै गरी समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले समितिसँग साधनस्रोतको कमी रहेको हुनाले खरिद मूल्य राख्न नसक्ने बताए ।

उनले भनेको जस्तो साधन नभएर बिक्री मूल्य सोध्दा खरिद मूल्य सोध्न नसक्ने भने होइन् । बिक्री मूल्य सोध्दा किनेको मूल्य कति भनेर सोध्न सकिने विषय हो ।

यसरी तरकारीको खरिद मूल्य सोध्दा बिलबिजक आवश्यक पर्छ भन्ने जानेर नै व्यापारीले खरिद मूल्य नभन्ने गरेको पाइएको छ ।

यसरी हेर्दा कृषक उपभोक्तालाई सहज बनाउने कार्यतर्फ सरकारी निकायको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मतिना जोशी वैद्यले मन्त्रालयले कानून बनाई नियमन गर्न सक्ने बताइन् ।

उनले तरकारीको गुणस्तरका विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

तरकारीको मापदण्ड नहुँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।