चिकित्सकहरू आन्दोलित, सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयलाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् । निजी कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत चिकित्सकहरूको पारिश्रमिकबारे आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र निर्णय नसच्चिए अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने आवसीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार, निजी मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा रु २५,०००, दोस्रो वर्ष कम्तीमा रु ३०,००० र तेस्रो वर्ष कम्तीमा रु ३५,००० को दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि लागू हुने जनाइएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार, निर्देशिका प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहे विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबु्लियत गरी सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मंसिर ९ गते बसेको आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो।

यी दुवै निर्णय आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै मन्त्रीका तर्फबाट पारिश्रमिकबारे गरिएको सिफारिसले सबै नेपाली चिकित्सकहरूको अपमान भएको समितिको ठहर छ ।

स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्न र पीजीका आवासीय चिकित्सकको निर्वह पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारीसरह कायम गर्न उनीहरूको माग छ । 

उनीहरूले पीजी कार्यक्रम बोन्डरहित (दुई वर्ष आबद्ध हुनैपर्ने व्यवस्था हुनु नहुने) बनाउन पनि माग राखेका छन् । निर्णय नसच्चिए अन्तिम लडाइँका निम्ति आन्दोलनमा उत्रिने समितिको चेतावनी छ । समितिले आज चिकित्सा शिक्षा आयोग घेरा गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।