मधेशको पानी समस्याबारे मुख्यसचिवको चासो, स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

काठमाडौँ । तराई मधेसमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न समिति गठन गरी स्थलगत अनुगमन सुरु गरिएको छ।

वर्षा अभावका कारण मधेश प्रदेशमा देखिएको खानेपानी र सिँचाइ संकटबारे संघीय सरकार गम्भीर बनेको छ। सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको सक्रिय नेतृत्वमा सचिवस्तरीय बैठकले मधेशका बारा, पर्सा धनुषा र सप्तरी लगायतका जिल्लामा गम्भीर रूपमा परेको खडेरीको प्रत्यक्ष प्रभाव खानेपानी तथा सिँचाइ पूर्वाधारमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन समाधानका उपाय तय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

२०७९ सालयता लगातार सुख्खा र मनसुन कमजोर भएपछि मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा जमिन मुनीको पानी समेत सुक्दै गएको, सार्वजनिक धाराहरू सुक्न थालेको र सिँचाइका लागि पानी नपुग्दा धान रोप्न समेत गाह्रो भइरहेको अवस्था देखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत खानेपानी र सिँचाइ समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्न भनेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, “मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको हाहाकार भई आम जनतामा सुख्खाजन्य विपद् उत्पन्न भएकोले स्थानीय स्तरबाट समन्वय र पहल गर्नका लागि प्रजिअलाई अनुरोध गरिएको छ।”

समस्या स्थानीय तहको प्रयास मात्रबाट समाधान गर्न नसकिने अवस्थामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गरी ती निर्णयहरू गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउन समेत निर्देशन दिइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले मुख्यसचिव अर्यालको सक्रिय नेतृत्वमा सचिव बैठकले मधेश प्रदेशमा देखिएको संकटको गहन समीक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन्।

सचिव पुष्करका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको साझेदारीमा तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। उनका अनुसार यी रणनीतिहरूले प्रभावित समुदायका लागि दिगो, समावेशी र सहनशील समाधान ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ।

मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठक र गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनपछि अब मधेशको पानी संकट समाधानका लागि सरकारी संयन्त्र सक्रिय भएको संकेत देखिएको छ। तर, समस्या दीर्घकालीन प्रकृतिको भएकोले तत्काल राहतसँगै दिगो समाधानका लागि सरकारको नीति, लगानी र समन्वयमा विशेष ध्यान आवश्यक देखिन्छ।

यसका साथै, खानेपानी मन्त्रालयसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायहरूलाई पनि समान रूपले जिम्मेवार र सक्रिय बनाउनु अत्यावश्यक छ। तराईमा हाहाकार मच्चिरहँदा सम्बन्धित निकायहरूको ‘मौनता’ र ‘बेवास्ता’प्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ।