डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा अख्तियार पस्यो, १५ दिनभित्र सबै कागजात पठाउन निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।

अख्तियारले यस विषयका निर्णय तथा पत्राचारसँग सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणको करिब २४ अर्बभन्दा धेरै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ । वर्षौंदेखि अल्झिएको र सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको यो विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको हो ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकहरूको बक्यौता रकम उठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा छ । अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखेर विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ब्यहोराको उजुरी परेको उल्लेख छ ।

यही उजुरी माथि छानबिन गर्न अख्तियारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ वैशाख २१ को बैठकको उपस्थिति सहितको निर्णयको प्रति र प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको छ’, अख्तियारले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले प्राधिकरणलाई असार २९ गते पत्र काटेपछि प्राधिकरणमा साउन ४ गते पत्र दर्ता भएको थियो । आयोगले तोकेको १५ दिनको समय सीमाभित्र प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने कागजात र त्यसपछिको अनुसन्धानले नै यो प्रकरणको वास्तविकता उजागर गर्नेछ ।

लोडसेडिङको सामना गरिरहेको बेला प्राधिकरणले औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूले उद्योगीलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार यस्तो बक्यौता र जरिवाना गरी करिब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न पटक-पटक सूचना निकालेर उद्योगीले पैसा नतिरेपछि लाइक काट्दै जोड्दै गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला महसुल छुट दिने मनसायले विनियमावली संशोधन गर्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमार्फत निर्णय गराउन खोजेको भन्दै अख्तियार प्राधिकरणमा पसेको हो ।