उपकुलपतिसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा  संगीतासिंह भण्डारीसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका लागि सीटी स्क्यान मशिन खरिद गर्दा गुणस्तरहीन तथा सर्त एवं मापदण्डविपरीत आपूर्ति गरेको आरोपमा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।​ साथै आयोगले एक कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगले तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. संगिता सिंह भण्डारी, राजिष्टार, निर्देशक, विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारी तथा एक निजी कम्पनी एवं सोका प्रतिनिधिसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो । 

अन्य प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन का.मु. रजिष्ट्रार, निर्देशक, रेडियोलोजी विभागका प्रमुख, बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू, शाखा अधिकृत, लेखा तथा आइटी सम्बन्धी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रा.लि. तथा त्यसका पदाधिकारीहरू समावेश छन्।

आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा १२८ स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दा कम गुणस्तरको उपकरण खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत प्रक्रिया अपनाइएको देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार खरिद प्रक्रियामा आवश्यक खरिद योजना नबनाई, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा कानुनअनुसारको प्रक्रिया नअपनाइएको, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रावधान प्रयोग गरिएको, प्राविधिक मूल्यांकन नगरी वा गलत विवरणका आधारमा मूल्यांकनन प्रतिवेदन तयार गरिएको, तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको उपकरणलाई योग्य देखाई स्वीकृत गरिएको देखिएको छ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले पेस गरेको सिटी स्क्यान मेसिन प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको अवस्थामा समेत मिलेमतोमा प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन र स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको आयोगको दाबी छ। यस क्रममा प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट), भन्सार शुल्क र अन्य खर्चसमेत जोडिँदा कुल रू. ७,३१,८२,९८५.९९ खर्च भएको र यसबाट प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक भार परेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले यी कार्यहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअन्तर्गत कसूरजन्य भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित प्रतिवादीहरूमाथि कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको सजाय माग दाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।