संसद् विघटनविरुद्धको निवेदन संवैधानिक इजलासमा

संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज संसद् विघटनविरुद्ध परेका १२ वटै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश जारी गरेपछि उक्त विषय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गर्न गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गर्नुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का निवर्तमान सांसद देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम , दीपक राई र तुलसी सिंखडाले रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सोका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १२ वटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दा आज संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।