दलितहरुमाथि शृङ्गखलाबद्वरुपमा हत्या हिंसा

काठमाडौँ । प्रदेश २ सहित देशैभर दलितहरुमाथि शृङ्गखलाबद्वरुपमा हत्या हिंसाका घटनाहरु बढेको छ । दलितहरुमाथि हुँदै आएको हत्या, हिंसा र बलात्कारको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । खासगरी प्रदेश २ मा लकडाउनको अवधिमा अलि बढी नै दलितहरु मारिएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट जे जति कानूनी कारबाही बढाउनुपर्ने थियो त्यो अनुरुप देखिँदैन । कतिपय दलितहरुको प्रहरी हिरासतमै हत्या गरिएको छ । दलितहरुमाथि भइरहेको हत्या, हिंसा र बलात्कारको घटनालाई संघीय सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । आखिर प्रहरी प्रशासन त संघीय सरकारकै मातहतमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारमाथि यसको दोष दिन मिल्दैन । किनभने प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रशासन, सिडियो, एसपी नभएकोले केही गर्न सकिरहेको छैन । संघीय सरकारको लापरवाहीको कारणले हत्या हिंसा चरम विन्दूमा पुगेको छ ।

प्रदेश २ मा दलितहरुको जनसंख्या निर्णायक देखिएको छ तर पनि हत्या हिंसाका घटना हुँदा दलितहरु मात्रै न्यायका लागि आवाज उठाउने तर गैरदलितहरु किन खुलेर बोलेका छैनन् भन्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । प्रदेश २ मा १८ प्रतिशत दलितको आवादी छन् । प्रदेश २ मा बहुसंख्यकरुपमा हुँदा पनि अधिकार र न्याय पाउने कुरालाई संवेदनशीलताका साथ प्रदेश सरकारले उठाउनुपर्ने हो । बहुसंख्यक दलितहरुका लागि गैरदलितहरुले पनि आवाज उठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो । जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण सबैखाले विभेदको विरुद्धमा भएको छ । यस पार्टीका शीर्ष नेताहरु लगायत प्रदेश २ को सरकार संवेदनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो कुरालाई दलित मात्रैले होइन गैरदलितहरुले पनि आवाज उठाइदिएको भए अधिकारको सुनिश्चितता हुने थियो ।
शान्ति सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिलेसम्म संघीय सरकारकै जिम्मामा छ । सिडियो, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण निकाय संघीय सरकारकै मातहतमा छ । भनेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा संघीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा कुनै निकाय नै छैन । प्रदेश सरकार त एउटा इकाईको रुपमा मात्रै खडा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन ग¥यो, प्रहरी ऐन ल्यायो तर प्रहरी भर्ना गर्ने सवालमा संघीय सरकारले कानून बनाइदिनु पर्ने हो । तर अहिले संघीय सरकारले ऐन बनाएर हस्तान्तरण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको विरुद्धमा प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि हालेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्ने सवालमा दृढ छ ।
दलित सशक्तिकरण ऐन प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट एक वर्ष पहिला नै पास भयो । त्यो पास भइसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पठायो । त्यहाँ पनि ६ महिनासम्म अड्काइयो, फेरि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर अहिले प्रदेशमा आइसकेको अवस्था छ । अहिले उच्चस्तरीय दलित अनुगमन समिति बनाइएको छ, जसको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसको सदस्य डिआईजी, गृहमन्त्रीसमेत ९ सदस्यीय गठन भइसकेको अवस्था छ । अब प्रदेशमा दलित आयोग वा दलित विकास समितिको प्रक्रिया छिट्टै थालनी हुनेछ । अब प्रदेशमा दलितहरुको हत्या, हिंसा लगायतका घटनाहरु हेर्ने एउटा निकाय खडा हुन्छ ।

निश्चितरुपमा दलित आयोग वा विकास समिति गठन भइसकेपछि प्रदेशमा हत्या हिंसाको घटना न्यूनीकरण हुन्छ । कुनै पनि परिवर्तन जादूको छडी घुमाएजस्तो हुँदैन । तर सरकारको एउटा अंगको रुपमा दलित सशक्तिकरण ऐनअन्तर्गत कुनै निकाय गठन भइसकेपछि त्यसबाट त्यस्ता घटनाहरुमा कमी आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका बारेमा सुझाव संकलनका लागि सम्वाद सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो, त्यसको म पनि सदस्य थिएँ । हामीले आठै जिल्लामा गएर विभिन्न तह, तप्का र वर्गका व्यक्तिहरुसँग सुझाव संकलन गरेका थियौं । यस प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भनेर लगभग ८० प्रतिशत जनताको सुझाव थियो । तर त्यो प्रतिवेदनलाई सम्मान नगर्ने गरी जुन खेल भयो जसले गर्दा सत्तारुढ दल तत्कालीन राजपा र फोरमले यथेष्ठ मत पाएन । जसले गर्दा त्यो प्रतिवेदन लागू भएन । प्रदेश २ को सरकारले नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा लागि परेको छ ।
प्रदेश सरकारले त प्रदेशका जनताको भावना बुझ्नका लागि नै सम्वाद सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । अन्य प्रदेशको जस्तो प्रदेश २ को सरकारले नामाकरण र राजधानीको सवालमा मनोमानी गर्न चाहेको छैन । यस विषयमा प्रदेश सरकारले सबै जनताका विचार र राय सुझाव लिएको थियो । त्यसलाई लागू हुन नदिन जुन षड्यन्त्र भयो, विपक्षी दलहरुको तर्फबाट जसले गर्दा जनताको सुझावको कदर भएन । राजधानी र नामाकरणको सवालमा हामीले जुन प्रतिवेदन दिएका छौं, त्यो लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । हामीलाई विश्वास छ कि सम्वाद सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा नामाकरण र राजधानी टुंगो लाग्नेछ ।

नेपाल–भारतको सम्बन्ध पौराणिक सम्बन्ध हो । यो सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीले बनाएको होइन । यो सम्बन्ध दुवै देशका नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध हो । दुई देशका नागरिक–नागरिक बीचको सम्बन्ध भनेको सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिकदेखि लिएर हजारौं–हजार वर्ष पूरानो सम्बन्ध हो । यस्तो सम्बन्धलाई कुनै देशका प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि तोड्न सक्दैन । हामीले कैयौंचोटि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकसँग सम्वाद गरेका छौं । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा त्यस सम्बन्धमा अलिकति तिक्तता आएको थियो । तर अहिले फेरि सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरी कुटनीतिक भ्रमणहरु भइरहेको छ, यसले दुई देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई अझ बलियो र सन्तुलित बनाउँछ । नेपाल र भारतबीच रहेको पौराणिक सम्बन्धलाई पूरानै लयमा फर्काउँदा नै दुवै देशको कल्याण हुन्छ । सीमामा अहिले बन्दको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि सरकारले मध्यनजर गरेर खोल्नुपर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरुबीचको जुन सम्बन्ध छ, त्यसलाई सीमानाका बन्दको कारणले असर पारिरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको दिनचर्या र दैनिकी कष्टकर भइरहेको छ । त्यसलाई खुकुलो र सहज पार्नका लागि पनि दुवै देशका सरकारहरुले विचार गरेर सीमा खोल्नुपर्छ, निर्वाधरुपमा आवात–जावत हुनुपर्छ ।

निश्चितरुपमा वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट रहेका असन्तुष्टिहरुलाई हटाइ सम्बन्धलाई पूरानै लयमा फर्काउनैपर्छ । भारत पनि वार्ताका लागि तयार देखिएको छ । जहिले पनि भारतका सरकारले नेपालको भलो चाहन्छ, सकारात्मक रुपले हेरिरहेको अवस्था छ । जहिले पनि भारतको नीति नेपालप्रति सकारात्मक नै रहेको छ । नेपालले पनि भारतप्रति सकारात्मक दृष्टि राखेकै हो ।
(बैठा दलित अधिकारकर्मी तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)