प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती

काठमाडाै‌ ।आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । यही वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको अनुदान कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । एकातिर रिटायर्ड शिक्षक,कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउनै नसक्ने स्थिती बनेको अर्कोतिर अयोग्य लडाकुलाई जनही दुइलाख दिने कार्यविधि पास भइसकेको छ । सोही कार्यविधि पास भएसँगै पूर्व…