प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती

काठमाडाै‌ ।आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । यही वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको अनुदान कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

एकातिर रिटायर्ड शिक्षक,कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउनै नसक्ने स्थिती बनेको अर्कोतिर अयोग्य लडाकुलाई जनही दुइलाख दिने कार्यविधि पास भइसकेको छ । सोही कार्यविधि पास भएसँगै पूर्व लडाकुका नाममा एक अर्व चालिस लाख रकम खुवाउने बाटो खुलेको छ । अर्कोतिर राजश्व संकलनमा संकुचन आएको भन्दै सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने बित्तीय समानिकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिसतमा मात्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत चुरामणी अर्यालद्धारा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ताको वित्तिय समानीकरण अनुदानबापतको रकम ५० प्रतिशतले कटौती गरिएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्ती अनुसार प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तिय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा ९३० बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ रु ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई रु १३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० वैशाख १२ को निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु ।’