ओलीलाई नेपालको प्रश्न ‘कारवाहि र्फिता नलिई एकताको लागि आह्वान गर्ने कस्तो निति?’
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारवाहि र्फिता नलिई एकताको लागि गरेको आह्वान प्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आपत्ति जनाएका छन् । नेता नेपाल पक्षले ओलीलाई पार्टीको एकता कायम राख्ने भए कारवाहि फिर्ता खोइ भन्दै प्रति प्रश्न गरेका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको स्थितिमा फर्काउन आफू तयार रहेको तर सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको जवाफमा नेता नेपालले उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण बताएका हुन् ।
नेपाल पक्षले एकताका लागि ओलीले राखेका ६ प्रस्तावको एक–एक गरि जवाफ दिएको हो । ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप नभएको नेपाल पक्षको ठहर छ।
‘उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छु’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं।’
अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको नेपाल पक्षको ठहर छ।‘अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छु,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ । साथै नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा” उभिएका व्यक्तिहरुलाई “आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने” कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।’
त्यस्तै नेपाल पक्षले बुँदा नम्बर २ मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि नमानिएको बताएको छ । ‘मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साधेर आफूखुशी गर्ने आशय रहेको उनीहरूले बताइका छन् । कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिए पनि त्यसले केकस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएकाले अर्थपूर्ण नरहेको उनीहरूको जिकिर छ ।‘त्यसैगरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान विपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन । बुँदा नम्बर ५ मा यसबीचमा भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्वाई गरिने छैन भन्ने अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
