जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई बारको आग्रह

काठमाडौँ–नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत अनुरोध गरेका हुन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्राङ्ग‌णमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रमपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही कार्तिक २५ गते बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै अदालतहरुमा २ घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गरे।

उनले बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरेअनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरु, अदालतका कर्मचारीहरुलाई पनि आग्रह गरे ।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूखुसी पेशी तोक्ने काम गरेका छन् ।

न न्यायाधीशको विश्वास जित्न सकेका छन् न बारको विश्वास लिन सकेका छन् ।

उनले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि मिडियामा गएर मेरो फैसला ठीक छ, मैले संवैधानिक परिषदमा ल्याप्चे लगाउने गएको होइन, मैले भाग लिनकै लागि भएको हो भन्ने कुरा जो गर्नुभएको छ, त्यसले न्याय पालिकालाई ठीक ठाउँमा राखेको छैन।’

उनले थपे,‘सेवाग्राहीहरुलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु–वर्षौँदेखि तपाईंहरु विचौलियाबाट ध्वस्त हुनुहुन्छ ।

यो विचौलियालाई तोड्नका लागि विचौलियाका जड, विचौलियाका नाइके चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनका लागि तपाईं सेवाग्राहीहरुको पनि हामीलाई साथ चाहिएको छ। आजसम्म हामीले एक घण्टाको धर्ना कार्यक्रम गरेका छौँ।’

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न नेपाल बारलाई सुझाव दिए।

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनले अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएकाले उनीहरुविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बारले अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।

कानुन व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई न्यायालय बचाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालय डुब्न लागेको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नगर्न सचेत गराउँदै सांसद र सरकारलाई संसदमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरे।