प्रधानन्यायाधीशद्वारा वार्ताको आह्वान

प्रधानन्यायाधीशद्वारा वार्ताको आह्वान

काठमाडौं-आन्दोलनमा रहेका कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्।

आज जबराले आफ्नो राजीनामा मागेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाल बार एशोसियसनका पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीलाई विग्रहको बाटो छोडेर संवादको मार्ग रोज्न एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आह्वान गरेका हुन् ।

उनले आफूमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाइएको भन्दै दुःख व्यक्त समेत गरेका छन्।

सरकार विस्तारमा भाग खोजेको र न्यायालय सुधारमा चासो नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरु अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा छन्।

विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि आफू तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरुको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै भएको प्रस्ट पारेका हुन् ।

उनले न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न गतिरोधका कारण नागरिकहरूका प्रश्न हामीतर्फ नै सोझिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनलाई संवादका लागि आह्वान गरेका छन् ।

उनले जनताले विश्वासको शीरमा राख्दै आएको न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिकाभित्रका सबै अवयवहरुको साझा दायित्व रहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।

उनले केही हप्तालाई न्यायपालिकाको इतिहासमै कहिल्यै नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट चिनिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

जबराको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरुपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन ।

यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्रै रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षमा फेरि एकपटक मेरो हृदयको गहिराइबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’

प्रधानन्यायाधीशद्वारा वार्ताको आह्वान