सर्वोच्चद्वारा कैदीबन्दीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधि सभामा कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं स्कुल अफ लको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो ।

‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नुरगराउन’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल र २०७० सालका संविधान सभामा सरकारी कर्मचारी, सैनिक, तत्कालीन समयमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदानको अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ । यो आदेश गर्दा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अंक ६ र निर्णय नम्बर ८६३१मा प्रकाशित नजिरलाई पनि सर्वोच्चले आधार बनाएको छ ।