ढल्यो चोलेन्द्रको शासन

२ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले कानून र संविधानको उल्लंघन गर्ने हर्कत गरेपछि सरकारले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छन् ।

जबराले आइतबार कार्यालय समयमा सर्वोच्च अदालत गएर प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने चेतावनी दिएपछि सुरक्षा निकाय परिचालित भएको हो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबाट हुने सम्भावित अनिष्ट रोक्न सुरक्षाकर्मी जबराको सरकारी निवास बालुवाटार र सर्वोच्च अदालत परिसरमा तैनाथ भएको छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने बताएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताएका छन् ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै घिमिरेले जबरा सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने बताएका छन् । उनले संसदको कार्यकाल सकिएको नभइ सांसदहरूको मात्रै कार्यकाल सकिएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसदले प्रष्ट पार्ने बताए ।

‘संसद अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो’, घिमिरेले भने, ‘त्यसैले गर्दा संसद सकिँदैन । सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको छ । कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिला नै यति धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो कि उहाँसँग बयान लिइयो । त्यसपछि प्रतिवेदन बन्यो ।’

अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘प्रतिवेदन बनाएर फुल हाउस समक्ष पेस गरेको छ । अब त्यो आगामी संसदले त्यसलाई प्रष्ट गर्नेछ ।’

उता, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालत प्रवेश पाउनका लागि प्रतिनिधि सभाको संसद सचिवालयबाट महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लिएर आउनुपर्ने बताएका छन् ।

जबराविरुद्ध महाअभियोग लागेको भन्दै मन्त्री शर्माले संसदले गठन गरेको महाअभियोग समितिले जबरामाथि महाअभियोग लाग्ने आधारसहित प्रतिवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव नमर्ने बताए । प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदन कायम रहँदासम्म जबरा सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने मन्त्री शर्माले चेतावनी दिएका छन् ।

संसदले जबरा प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बन भयो भनेपछि प्रधानन्यायाधीश पदको झण्डा र कारकेड खोसिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

संसदले निलम्बन फुकुवा भयो भन्नुपर्ने बताएका उनले त्यसपछि मात्रै जबरा झण्डा र कारकेडसहित फर्किन मिल्ने बताए । जबराले संसदबाट महाअभियोगबाट सफाइ पाएर फुकुवाको चिठ्ठी लिएर आएपछि मात्रै सर्वोच्चमा पस्न पाउने शर्माले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संसदको प्रतिवेदन निष्क्रिय नहुने ब्याख्या गरेको कानूनमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव चुनावपछिको प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताएका छन् । बिडारीले संसद जीवित रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालतमा आउन नपाउने बताए । बिडारीले एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

उता, जबराले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले चेतावनी दिएका छन् । आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकतातर्फ गएको टिप्पणी उनले गरेका छन् । जबराले आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने सन्देश पठाएसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ ।

जबराले भने आफूलाई रोक्न खोजेर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । उनले आफू बस्ने क्वाटरमा प्रहरी खटाएर सरकारले ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उता, संसद सचिवालयले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने जनाएको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउने बताएका छन् ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि चालेन्द्रले जस्तै पदमा बसेर उत्पात मच्चाएका थिए । संसद सचिवालयले कार्कीलाई पनि ठेगान लगाएको थियो । कार्कीले धेरै महत्वकांक्षा राख्दा महाअभियोगबाट बखार्स्थमा परेका थिए । जबराले पनि प्रधानन्यायाधीश पद दुरुपयोग गरेपछि त्यसको सजाय भाग्न बाध्य भएका छन् । सर्वोच्च अदालत छिर्न नपाई जबरा अब घर जानुपर्नेछ । जबराले राजीनामा दिएर घरको बाटा रोज्दा पनि उपयुक्त हुन्छ ।

एमाले र महन्थ ठाकुरको लोसपाको पुच्छर बनेर प्रधानन्यायाधीश पद बचाउन खोजेका भ्रष्टाचारको आरोप लागेका जबराले चित खाएका छन् । आइतबार सर्वोच्च छिर्न नपाएका जबराको शासन अब ढले जस्तै भएको छ ।