चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भनी पत्र पठाउनुको कारण सात दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै पठाउने भएको छ ।

सचिवालयका महासचिव डा। भरतराज गौतमले आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जवाफ पठाउ“दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले सोधेका चार वटा प्रश्नको उत्तरसहित अरू लिखित जवाफ संवैधानिक इजलासमा पठाउने जानकारी दिनुभएको हो ।

शुक्रबार इजलासले सो विषयमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सो पत्रको कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुको साथै सात दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरी महासचिव डा। गौतमले पूर्ण बैठकले सोधको प्रश्नको जवाफ पनि इजलासमै पठाउने जवाफ दिनुभएको थियो ।

पत्रमा भनिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ को निर्णयअनुसार सोधिएको विषयहरूको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा नै समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।’न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले सचिवालयलाई २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा ‘महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुन्छ वा हुन्न ?

महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचनको मितिले अथवा प्रधानन्याधीश राणाको निवेदन दिएको मितिले रु र नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? ’ – भनी प्रश्न सोधेको थियो ।