पटकपटक म्याद थपिन्छन्, तर लाखौँ खर्चेर काठेपुल

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका विभिन्न खोलामा चारवटा पक्की पुल निर्माण हुन थालेको पाँच वर्ष बित्यो। पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकेदारको चरम लापरबाहीले हेप्का, तागु, सल्ली र याङगार खोलाको पुल अलपत्र छन्।

सिमकोट गाउँपालिका– ७ र नाम्खा गाउँपालिका– १ मा पर्ने हेप्का खोलामा पक्की पुल निर्माणको जिम्मा एमएस जेबी धुलिखेल, काठमाडौंले लिएको छ। यसका प्रोप्राइटर तेजबहादुर महत हुन्। ०७४ साउन ६ मा दुई वर्षभित्रै सक्ने सम्झौता भएको हेप्का खोला पुलका ठेकेदार महतले पाँच वर्षसम्म पुल निर्माण नगरी अलपत्र बनाएका छन्।

महतले नाम्खा– १ मा पर्ने तागु खोला पुल निर्माणको पनि ठेक्का लिएका छन्। तर, उनले यो पुल पनि अलपत्र पारेका छन्। यता नाम्खा गाउँपालिका– ४ मा पर्ने सल्ली खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा स्वच्छन्द काग्री जेबीले पाएको थियो। उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर छिरिङउटुप लामाले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण पूरा गरेका छैनन्। 

सोही वडामा पर्ने याङगार खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको धुलिखेल निशान जेबीले पनि काम गरेको छैन। अकिल बुढा प्रोप्राइटर रहेको उक्त कम्पनीले १० माघ ०७६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तीन वर्ष बितिक्दा पनि ठेकेदार बुढाले काम नगरी अलपत्र पारेका छन्।

ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा गाउँपालिकाका खोलामा काठेपुल निर्माण गरिएको छ। हेप्का खोलामा पूर्वाधार विकास कार्यालयले २३ लाख खर्चेर चारपांग्रे सवारीसाधन गुड्ने काठेपुल निर्माण गरेको छ। सल्ली खोला र याङगार खोलामा पनि काठेपुलकै सहायतामा गाडी गुड्ने गरेका छन्। तागुखोलामा भने काठेपुलसमेत नहुँदा खोलाबाटै ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

वर्षौँदेखि पुल निर्माण कार्य अलपत्र पारेका ठेकेदारहरूले भने विभित्र बहाना बनाएर म्याद थपको माग गरिरहेका छन्। यसअघि कोरोना महामारीलाई कारण देखाएका उनीहरूले हिमपात र ढुवानी समस्याजस्ता बहानामा म्याद थप्न माग गरेका छन्।

हिल्सा–सिमकोट सडक योजना कार्यालय, हुम्लाले दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएका हेप्का, सली र तागु खोलामा पुल निर्माणका लागि चारपटक म्याद थप गरिसकेको छ। याङगार खोला पुल निर्माणमा दुई वर्ष म्याद थप भएको छ।

योजना कार्यालयका प्रमुख जिल्लामा नबस्दा पुल निर्माण अलपत्र परेको स्थानीयको आरोप छ। ठेकेदारलाई ताकेता नगर्दा पुल र सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको चंखेली गाउँपालिका– ५ का भियाले तामाङले बताए। 

सडक योजना कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादव भने यस विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। आफूले बोलेर केही नहुने भन्दै उनी कलम चलाएर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न उल्टै चुनौती दिन्छन्।