भिसाका लागि पुनः दिल्ली नै जानुपर्ने

काठमाडौँ । नेपालस्थित रोमानियाको अस्थायी कन्सुलर कार्यालय हटेको छ । कार्यालय हटेसँगै अब भिसा लगाउनको लागि नयाँदिल्लीस्थित रोमानियाको दूतावासमा जानुपर्ने भएको छ । ३ महिनाका लागि १५ सेप्टेम्बर २०२२ मा स्थापना गरिएको कार्यालयमा ५ हजार भन्दा बढी आवेदन सङ्कलन गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि रोमानिया जाने नेपालीहरूको भिसा सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य त्यही कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो ।

यसअघि काठमाडौँमा अस्थायी कार्यालय स्थापना हुनुअघि पनि दिल्ली नै गएर भिसा लगाउने गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा स्थापना गरिएको अस्थायी कार्यालयबाट ५ हजार १२० जनाको आवेदन सङ्कलन गरेको थियो । त्यसरी सङ्कलन गरिएको आवेदन त्यही कार्यालयबाट रोमानियास्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको थियो । र त्यहाँको भिसा जारी गर्ने निकायले भिसा जारी गरेर पठाउने गरेको थियो ।

त्यसका लागि भिसा शुल्क भनेर १७ हजार ५०० रुपैयाँ ताकिएको थियो । अब भिसाका लागि दिल्ली जान लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको पहलमा रोमानियाको अस्थायी कन्सुलर कार्यालय ताहाचलमा स्थापना गरिएको थियो । ३ महिनाको लागि खोलिएको कार्यालय त्यसपछि थप गर्ने भन्ने थियो । तर, कसैले पहल नगर्दा कार्यालय बन्द भएको हो ।

कन्सुलर कार्यालय बन्द गरेर कर्मचारीहरू स्वदेश फर्किसकेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सन्तबहादुर बोहोराले बताए । कार्यालय बन्द भएसँगै भिसासम्बन्धी कार्यालयको पुनः दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोमानियालाई समेत आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रोमानियाका लागि ६ हजार ४१८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

रोमानियाले अस्थायी नियोगमा ५ जना कर्मचारी राखेर आवेदन सङ्कलन थालेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि रोमानिया एक राम्रो गन्तव्य मानिन्छ । युरोपेली मुलुक भएकाले मध्यम स्तरका नेपालीहरूले आफ्नो श्रम गन्तव्य रोमानियालाई लिन्छन् । त्यसका लागि म्यानपावर व्यवसायीहरूले ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । र भिसा प्रक्रियाका लागि दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता थियो ।

दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता हटाउन मन्त्री कुँवरले रोमानिया सरकारसँग छलफल अगाडि बढाएका थिए । सोही आधारमा तत्काललाई अस्थायी नियोग खोल्न रोमानिया सरकार तयार भएको थियो ।