राज्य कोष दुरुपयोगलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने छ: अख्तियार प्रमुख राई

काठमाडाै –  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन र राज्यकोषको दोहन पछिल्लो समय बढेको बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवसमा बोल्दै उनले राज्य कोषको दुरुयोग रोक्न आफूहरु सक्रिय भएको बताएका छन् ।

‘प्राकृतिक स्रोत, खासगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुचित उत्खनन्तथा दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘… यसरी यी क्षेत्रमा हुने र भइरहने अनुचित दोहन, अनियमितता र मस्यौट उपर आयोग निर्भिक तवरले लागि परेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन  चाहन्छु ।’

सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिई कागजी रुपमा मात्र संचालन भएको देखाउने तर कार्यस्थलमा अस्तित्वसम्म पनि नभेटिने विषयको छानबिन र कारबाहीलाई अझै प्रभावकारी बनाउने राईले बताएका छन् ।

राजस्व चुहावट, चोरी, निकासी, पैठारी,न्यून विजकीकरण तथा राजस्व छली जस्ता घटना बढेको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले यसलाई रोक्न राजस्व प्रशासनमा सुधार र राजस्वका नयाँ क्षेत्रको पहिचान र विस्तारका लागि सम्बद्ध निकायहरु सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी नहुँदै ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र परेको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले ती आयोजनाहरू बर्षौं वर्षसम्म पनि पूरा नभई रुग्ण हुनुमा जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईले विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको भन्दै विकासका पूर्वाधारहरुको निर्मांणमा बर्षेनी ठूलो रकम खर्च भएपनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको र यिनीहरुको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्रोतको दुरुपयोग बढेको बताएका छन् ।

सरकाररी निकायले हतारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विभिन्न यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने, तर उपयोगमा नल्याउने कार्य गर्दा केही बर्षमै ती संरचना खण्डहरमा परिणत हुने र उपकरण काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको पनि राईले बताएका छन् ।

‘आवश्यकताको अध्ययन नगरी, पूर्वतयारी विना पूर्वाधार निर्माण र यन्त्र उपकरण खरिद गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग र दोहन बढेको छ’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस प्रकारका काम माथि आयोगले सुक्ष्म निगरानी र अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ ।’

स्थानीय तहमा संघीय सरकारी कोष र आन्तरिक श्रोतबाट भएको ठूलो रकम विनियोजन दुरुपयोग भएको भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको अख्तियारले बताएको छ । ‘यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोग र मातहतका कार्यालयहरुवाट छानबिन र अनुसन्धान कार्यलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइएको छ’ उनले भने ।

हेर्नुहोस् अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईको मन्तव्यको पूर्णपाठ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रुपमा पाल्नु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
साथै, यस अवसरमा पाल्नुहुने सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायधिशज्यू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू लगायत अन्य सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिहरुको गरिमामय उपस्थितिका लागि समेत हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
बत्तिसौं स्थापना दिवसको यस पुनित अवसरमा विशिष्ट व्यक्तित्व लगायत सरोकार पक्षहरुको गरिमामय उपस्थितिले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई आगामी दिनमा अझ सशक्त बनाउन र दृढ अठोट एवम् प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आयोगलाई थप उर्जा प्रदान गरेको मैले महसुस गरेको छु।
आर्थिक(सामाजिक विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विक्रम संवत २०४७ साल माघ २८ गते स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थापनाकाल देखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संबैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने दिशातर्फ अनवरत् र सक्रियतापूर्वक कार्य गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ।
मुलुकको विकासका लागि विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको जनगुनासो छ। विकासका पूर्वाधारहरुको निर्मांणमा बर्षेनी ठूलो रकम खर्च भएपनि आवश्यक गुणस्तर कायम हुन नसकेको र यिनीहरुको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा श्रोतको दुरुपयोग बढेको पाइएको छ।
नेपाल सरकारका तीनै तहमा शिक्षा, स्वस्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाई लगायतका संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उद्देश्य विपरित सरकारी स्रोतको हानीनोक्सानी र दुरुपयोग गरिएको भन्ने उजुरीहरू आयोगमा पछिल्ला दिनमा प्राप्त हुने क्रम बढी रहेको छ । आयोगबाट तदारुकताका साथ त्यस्ता विषयमा छानविन तथा अनुसन्धान भईरहेका छन् । साथै, जलविद्युत, उद्योग तथा वस्तु र सेवाको उत्पादन र परिवहनमा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको एकाधिकार, कार्टेलिङ्ग र सिण्डिकेट जस्ता विकृतिहरुलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले निगरानी र छानविन कार्यलाई तिव्रता दिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
प्राकृतिक स्रोत, खासगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुचित उत्खनन् तथा दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थित र दिगो उपयोग अबको आवश्यकता हो। यसरी, यि क्षेत्रमा हुने र भइरहने अनुचित दोहन, अनियमितता र मस्यौट उपर आयोग निर्भिक तवरले लागि परेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहान्छु ।
सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिई कागजी रुपमा मात्र संचालन भएको देखाउने तर कार्यस्थलमा अस्तित्वसम्म पनि नभेटिने गरेका विषयहरुको छानविनको दायरालाई विस्तार गरी आफ्नो काम कारवाहीलाई अझ सक्रिय बनाउन आयोग गम्भिरतापूर्वक अघि बढिरहेको छ ।
राजस्व चुहावट, चोरी, निकासी, पैठारी, न्यून विजकीकरण तथा राजस्व छली नियन्त्रण गरी राजस्व प्रशासनमा सुधार र राजस्वका नयाँ क्षेत्रको पहिचान र विस्तारका लागि सम्बद्ध निकायहरु सक्रियतापूर्वक परिचालन हुनुपर्ने देखिन्छ। राजस्व प्रशासनमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकायहरु सक्रियताका साथ अग्रसर हुन जरुरी छ । कानुन विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न अधिकारीलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने छ ।
तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्व तयारी विना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समयमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न नभई अलपत्र परेका छन् । ती आयोजनाहरू बर्षौं वर्षसम्म पनि पूरा नभई रुग्ण हुने गरेको अवस्थामा जिम्मेवार पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको हुँदा समयमा नै किन काम पूरा भएन भन्ने समेतका आधारमा संलग्न पदाधिकारी माथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
तीनै तहका सरकारबाट आवश्यक भएपनि, नभए पनि, विकास निर्माण वा अन्य कामका लागि परामर्श सेवा लिने, संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तर त्यस्तै प्रकारका अध्ययन अनुसन्धान पटक(पटक गराउने गरेको पाइएको छ । यसरी परामर्शदाताबाट प्रतिवेदन लिएपछि त्यसलाई प्रयोगमा नल्याइएमा त्यस्तो परामर्श सेवा लिने तर प्रतिवेदन प्रयोगमा नल्याउने पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ ।
अधिकांश सार्वजनिक निकायले हतारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विभिन्न यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने, तर उपयोगमा नल्याउने कार्य गर्दा केही बर्षमै ती संरचना खण्डहरमा परिणत हुने र यन्त्र उपकरण काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी, आवश्यकताको अध्ययन नगरी, पूर्वतयारी विना पूर्वाधार निर्माण र यन्त्र उपकरण खरिद गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग र दोहन बढेको छ । तसर्थ, यस प्रकारका काम माथि आयोगले सुक्ष्म निगरानी र अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ ।
स्थानीय तहमा संघीय सरकारी कोष र आन्तरिक श्रोतबाट ठूलो रकम विनीयोजन हुने गरेको भएपनि श्रोत साधनको दुरुपयोग, अनियमितता एवम् भ्रष्टाचार बढ्दै गएको जनगुनासो छ। स्थानीय तहमा हुने त्यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोग र मातहतका कार्यालयहरुवाट छानवीन र अनुसन्धान कार्यलाई अभियानको रुपमा अघि बढाईएको छ।
राज्य अन्तर्गतका सबै निकायहरुले कानुनतस् प्राप्त आ(आफ्नो अधिकार र दायित्वलाई जिम्मेवार र दृढतापूर्वक निर्वाह गरेमा भ्रष्टाचार स्वतस् घट्नेछ । कानुनको परिधिभित्र रही नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन मूलतस् राज्यका नियामक निकाय नै क्रियाशील रहनुपर्दछ। यसका लागि विभिन्न निरोधात्मक उपायहरुमार्फत सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरुलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेतर्फ आयोगले उजुरीको छानवीनका क्रममा देखिएका तथ्य र प्रमाणको आधारमा आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न सुझावहरू दिंदै आएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै उक्त सुझावहरू ढृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न हार्दिक आग्रह समेत गर्दछु । प्रस्तुत सुझावहरू मुलतस् सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने तथा समाजमा भ्रष्टाचार बिरोधी संस्कृतिको विकास गर्ने विषयसँग सम्वन्धित रहेका छन् ।
कानूनले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी र आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ आयोगले पटक(पटक नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ। आगामी दिनमा यस्तो विषयमा नेतृत्वले सुझबुझ र दूरदृष्टिका साथ उपयुक्त नीति, विधि र पद्धतिको अवलम्बन गर्नेमा आयोग विश्वस्त छ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई थप ससक्त र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र संस्थागत सुदृढिकरण तथा सरोकार पक्षहरुबीच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य आवश्यक पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको एकल उपस्थिति, सक्रियता र भूमिकाले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र सर्वसाधरण नागरिकको समेत सक्रिय भूमिका र सहकार्यले निरन्तरता प्राप्त गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
वस्तुगत र तथ्यपरक सूचनाले मात्र भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोगको काम कारवाहीलाई सशक्त र सफल बनाउन मद्दत गर्ने हुँदा प्रत्येक सचेत नागरिक र सम्बद्ध पक्षले भ्रष्टाचारको विषयमा तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराई आयोगको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन अपिल गर्दछु।
सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको जानकारी पाउनासाथ त्यस्ता कार्यलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आयोग अझ सक्रियताका साथ परिचालित हुनेछ ।
आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई विना पूर्वाग्रह तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजाने गरिएको छ । अनुसन्धानको दायरामा ठूलो सानो वा अरु कुनै पनि आधारमा विभेद हुनै नसक्ने स्वचालित प्रणालीलाई आयोगले अवलम्बन गरेको व्यहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु।
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक रणनीति समेत अवलम्बन गरेको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, नागरिक समाज, समुदाय र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यलाई उच्च महत्व दिइएको छ। नागरिकहरुको अगुवाईमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम संचालन भैरहेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि “सुशासन सवाल” नामक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनवाट साप्ताहिक रुपमा प्रशारण भैरहेको छ ।
आयोगलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने प्रयास स्वरूप मौजुदा इााष्अभ ब्गतयmबतष्यल क्थकतझ लाई स्तरोन्नति गरी सघन रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ।
आयोगको चौंथो संस्थागत रणनीतिक योजना ९२०७६र७७(२०८०र८१० को मध्यावधिक समिक्षा गरी तत्काल र क्रमशस् गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवसहित २२ वटा मन्त्रालयका सचिवहरू तथा नियामक निकायका प्रमुखहरूको सहभागितामा सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका सम्वन्धमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै मन्त्रालय र नियामक निकायहरूमा सुझाव लेखी पठाइएको छ।
पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनवाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आयोजित अभिमूखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलताले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचार संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगको तर्फवाट समेत छुट्टै प्रस्तुतीकरण गरी स्पष्ट पारिएको छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा मुख्य सचिवको उपस्थितिमा भएको बैठकमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीले विकास निर्माणका आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कै चरणमा आयोगले अनुसन्धानका नाममा हस्तक्षेप गरी काम रोक्का राख्ने तथा सक्कलै फाइल मगाई लामो समय राख्ने गरेका कारण विकासका आयोजना प्रभावित भएको भनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा नियामक निकायका प्रमुखसँगको छलफलमा यस विषयमा पटक(पटक स्पष्ट पारिसकेको व्यहोरा म पुनस् स्मरण गराउन चाहान्छु । विगत लामो समयदेखि आयोगले कुनै पनि उजुरीको छानवीनका क्रममा सक्कल कागजात मगाउने, उजुरी पर्नासाथ काम रोक्का राख्न आदेश दिने, खरिद प्रक्रियामा रहेकै अवधिमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने वा आयोजनाको निर्माण अवधिमै काममा बाधा पुर्याउने कार्य नगरेको र आगामी दिनमा समेत यस्तो कार्य नगर्ने व्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहान्छु । तसर्थ, सार्वजनिक पदाधिकारीले आयोगलाई कारण देखाई कुनैपनि विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारीवाट विमुख नहुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको सन्दर्भमा यसबाट सिर्जित दायित्व निर्वाह गर्न विद्यमान कानुनी संरचनामा समयानुकुल सुधार र परिमार्जनको खाँचो देखिएको छ। विद्यमान संविधान र कानुनले आयोगको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित गरेकोमा अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार हुने गरी महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माताहरुबाट आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
भर्खरै प्रकाशित त्चबलकउबचभलअथ क्ष्लतभचलबतष्यलब िल्भउब िको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालले भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा कुल ३४ अंक प्राप्त गरी ११० औं स्थानमा रहँदा विगत बर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएतापनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा नेपाल अझै जोखिमपूर्ण स्थानमा नै रहेको हुँदा सबै सरोकार निकाय, व्यक्ति र पक्ष जिम्मेवार भई अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको मैले महसुश गरेकोछु ।
आयोग स्थापना दिवसको यस अवसरमा प्रेरणादायी मार्गदर्शनसहितको सारगर्भित मन्तव्यका साथै, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रममा सरिक हुन लाग्नुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
आयोगको “स्मारीका २०७९” को लोकार्पण सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गराउन पाँउदा हामी हर्षित भएका छौं।
आयोगको यस कार्यक्रममा राष्ट्रव्यापी खुला कविता प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुने कविहरूलाई पुरस्कार वितरण तथा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन लाग्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु।
पुरस्कृत हुने कर्मचारी, पत्रकार, कवि, सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा सञ्चार क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालावाट भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु।
आयोगको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक स्रोत साधन, जनशक्ति परिचालन तथा ऐन कानुन तर्जुमा गरी सहजीकरण तथा हौसला प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति आयोगका तर्फवाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत यस प्रकारको सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछु ।
अन्त्यमा, सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनको लागि आगामी दिनमा समेत सबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय र सक्रियता रहनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायाधिशज्यू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू तथा अन्य सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिजनप्रति पुनस् आभार व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्गयाउँछु।