गोरखापत्रमा डरलाग्दो भ्रष्टाचारको आरोप,बिज्ञका नाममा ५०लाख

काठमाडौं । अरुको बारेमा सकारात्मक समाचार लेख्ने सरकारी संचार माध्यम गोरखापत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ।गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीको १६ महिनाको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा लामो बुँदाको उजुरी परेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिं गैर कानूनी कार्य सहित चरम आर्थिक अनुशासनहीन कृयाकलाप गरेको भन्दै उजुरी दिइएको जानकारी हुन आएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष सुवेदी सग ३७ बुँदे लिखित स्पष्टीकरण मागेपछि कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी छटपटीमा परेर नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु देउवाले बनाएका आयुक्त जय वहादुर चन्दलाई होटेलमा भेटेर कुरा मिलाएको स्वयं अध्यक्ष सुबेदिले नै भन्दै हिडेका छ्न ।

गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले डेढ वर्षकै छोटो अवधिमा अनेकौं अनियमित कार्य गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । संस्थानका इमानदार कर्मचारीहरुको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीमा हाजिरी र केही पनि काम गर्नु नपर्ने गरी राखिएका सल्लाहकार र विज्ञको नाममा पचास लाख बजेट स्वाहा पारेको आरोप छ ।
कर्मचारी बिनियमावली विपरीत तह खुल्ने पदमा गैर कानूनी रुपमा करारमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको पारिश्रमिक लगभग सवा करोड रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप लगाइएको छ ।
गत १६ महिनामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर गैर कानूनी रुपमा खर्च गरेर वितरण गरिएको ओभर टाइममा गरेको चौबिस लाख खर्चका बारेमा पनि छानविन गर्न माग गरिएको छ ।
यसका साथै निमित्त प्रधान सम्पादक जनाई काम गरिरहेका पदाधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर उपलब्ध गराइने गरेको मासिक विशेष भत्ता लगभग २० लाखको दुरुपयोग गरिएको भन्दै छानविन र कावाही गर्न माग गरिएको स्रोत बताउछ ।
उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सुवेदीको वहालीपछि अनयमित तरिकाले ६५ जना अधिकृत करारमा नियुक्ति गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।
गोरखापत्र संस्थानमा हाल स्थायी कर्मचारी २८०, विज्ञ९सल्लाहकार० १२ जना, करार १२३ जना र स्टीञ्जर १२५९भाषाभाषी ७६० जना रहेका छन् । ज्यालादारी बाहेक ५४० कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
स्रोत भन्छ, गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सुवेदीको नियुक्तिपछि संस्थानको लेखा परीक्षण समेत गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को लेखा परीक्षण २०७८ पुस भित्र र आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ लेखा परीक्षण २०७९ पुस भित्र गराई सक्नु पर्नेमा लेखा परीक्षण समेत नगरेर नियम, कानूनको उल्लंघन गरिएको आरोप छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सुवेदीको वहाली अघि बचत रहेको रु ४७ करोडमा १६ महिनामा ४२ करोड स्वाहा पारिएकाले छानविन गर्न पनि उजुरीमा माग गरिएको छ ।
२०७९ फागुन ११ गतेको मितिसम्म गोरखापत्र राष्ट्रिय संस्करण १३००० हजार, विराटनगर २५०० सय र कोहलपुर २००० प्रति गरेर जम्मा १७ हजार पाँच छापिने गरेकोमा कागज खर्च ३४ हजार देखाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
स्रोत भन्छ, गोरखापत्र संस्थानको आम्दानी घट्दो रहेको अवस्थामा काठमाडौं, विराटनगर र कोहलपुरका छपाई मिशिनहरु र कर्मचारीहरु २ घण्टा काम गरेर तलब भत्ता पचाउने गरेका छन् । वार्षिक बजेट एक अर्ब दस करोड रहेको छ भने सरकारी अनुदान लगभग पाँच करोड रहेको छ ।

त्यस्तै एकातिर गोरखापत्र छापिने करोडका मिशिनले काम नपाउने अर्कोतिर जथाभावी कर्मचारीको भर्नाले खर्च बढ्ने कार्यले संस्थान टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।

कर्मचारी खर्च मासिक रु. ३ करोड, प्रशासनिक र मुद्रण खर्च पनि मासिक रु. ३ करोड र लेख रचना, भाषा, प्लेट, कागज, मसी आदि मासिक रु. ६ करोड हुने गरेको बताइन्छ ।

गुणस्तरहीन कागज र मसीका कारण गोरखापत्रको छपाई(प्रिन्ट) गुणस्तर खस्केको स्रोत बताउछ ।यतिमात्र होइन नयाँ बनाएको भवनका ठेगदार लाई यो ले र उ ले भन्दै सम्पादक परिचालन गरेको सन्दर्भले समेत बजार तातेको छ।