रमाना नलिने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको तयारी (सुचनासहित)

काठमाडौँ । शक्तिको आडमा मनपरी गर्ने कर्मचारीलाई कसिने भएको छ । सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरू वर्षौँसम्म आफूखुसी बस्न थालेपछि त्यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने भएको हो । साथै रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाटै असुलिने भएको छ ।  

मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय,आयोग,सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएको साता दिन भित्र रमाना लिई नगए निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजाय हुने बताएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले सरुवा,पदस्थापन,कामकाज वा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना लिने अवधि गुज्रिएपश्चात् साविकका निकाय, कार्यालयबाट उनीहरुको विदा स्वीकृत नगर्ने वा नगराउ निर्देशन समेत दिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले सरुवा,पदस्थापन,कामकाजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूले बुंदा नं. १ बमोजिम हुने गरी रमाना नलिएमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजायको प्रक्रिया सुरु गरी सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउन परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नको लागि लेखा परीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोध सहित पत्राचार गर्ने समेत जनाएको छ ।

मन्त्रालयद्धारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालय लगायत सबै मन्त्रालयहरूबाट विभिन्न मितिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम पदस्थापन गरिएका, दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम सरुवा गरिएका, दफा १८क बमोजिम काज खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (९) र दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएका तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएका संघीय निजामती कर्मचारीहरू प्रचलित कानुनबमोजिम सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका निकाय एंव कार्यालयमा रमाना भई जानुपर्नेमा हालसम्म पनि रमाना नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा तत् तत् कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई पठाउने सम्बन्धमा तपसिल बमोजिम गर्नु वा गराउनु हुन अनुरोध गरिएको भन्दै ४ वटा बुँदा सहित परिपत्र गरेको हो ।