नयाँ एक्सचेन्ज लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रिया रोक्ने क्याबिनेटको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टकको लाइसेन्सको विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न मन्त्रिपरिष्दको कार्यलयले पठाएको लिखित निर्देशनसम्बन्धी पत्र अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार धितोपत्र बोर्डलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । तर, अदालतले लाइसेन्स रोक्न परेको दुवै रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ‘क्लिन चिट’ दिएपछि बोर्डले प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ कम्पनीको आवेदन परेको बोर्डले ती कम्पनीहरुका प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्कट एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको कुरा व्यापक रुपमा उठेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा परेका थिए । त्यस सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा समेत स्वार्थ समुहको सहकार्यमा धितो पत्र बोर्ड लाइसेन्स वितरणका लागि सक्रिय बनेपछि बालुवाटार समेत थप सशङ्कित बनेको हो ।

धितो पत्र बोर्डले बिचौलियाको सक्रियतामा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको विषय प्रतिनिधिसभामै पनि लगातार रुपमा उठेको थियो । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्ने सांसदहरूको तर्कमा प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन गरिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले आर्थिक न्युजलाई बतायो ।

नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको थियो । चर्चित बिचौलिया दीपक भट्टको सक्रियतामा रकम जम्मा गरी निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि रोकिएपछि बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल भने निकै तनावमा रहेको बताइन्छ ।