May 29, 2023
काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल २०८० जेठ ८ गते सकिएको छ । हाल महालेखापरीक्षकको पद रिक्त छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले पाउनुभएको छ । कुँवर कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने दोस्रो महिला हुनुहुन्छ । नयाँ महालेखापरीक्षक सिफारिस हुनुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा आगामी महालेखापरीक्षक को होला भन्ने जिज्ञासा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सरोकारवालामा उत्पन्न भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिम राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति महालेखापरीक्षकका लागि योग्य हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २४१ अनुसार सबै संवैधानिक निकाय तथा सोको कार्यालय, अदालत, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श र अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरु जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, तोकिएका कार्यालय बाहेक अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने, लेखापरीक्षण गरिने निकायको लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महालेखापरीक्षकलाई तोकिएको छ ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ सविधानमा उल्लेख छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्रै रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
नेपाल लेखापरीक्षण सेवाबाट सेवानिवृत्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई नभई राजनीतिक दलहरुले आफूसँगको निकटताका आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाका सचिवलाई महालेखापरीक्षक बनाई पठाउने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरी उपमहालेखापरीक्षक पदमा सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीलाई वा सेवारत भएकै मध्येबाट महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी दिएमा कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबर्द्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखापरीक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । महालेखापरीक्षकबाट जारी हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नतिजा मार्फत संघीय संसदले आफूद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरु सम्बन्धमा संसदीय निगरानी गर्ने प्रचलन रहेको छ । यी जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यरत मध्येबाटै महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने विज्ञको धारणा छ । लेखापरीक्षण सम्बन्धी ज्ञानसँगै नेतृत्व क्षमता, विषयवस्तुबारेको बुझाई, इमान्दारिता र व्यवसायिकतालाई आधार मान्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट सिफारिस गरिएको अवस्थामा उपमहालेखापरीक्षकहरु राममाया कुँवर, महेश्वर काफ्ले, बामदेव शर्मा अधिकारी र विन्दु विष्टमध्ये एक जना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवानिवृत्त भइसकेका उपमहालेखापरीक्षकहरु पनि सो पदका लागि योग्य हुन्छन् ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा बाहिरको व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा सरकारी निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण तथा कार्यालयको कामकारवाही प्रभावकारी नहुने निश्चित छ । महालेखापरीक्षकलाई आर्थिक अनुशासन कायम गराउने गम्भीर जिम्मेवारी हुने हुँदा स्वच्छ छवि भएको, विगतमा भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न नभएको व्यक्ति नियुक्त गर्नु अपरिहार्य छ।संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, निकाय,सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्ने जस्तो गहन अभिभारा निर्वाह गर्ने संवैधानिक अंगको प्रमुख सबैको विश्वासयोग्य हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि ४ विभाग, १८ महानिर्देशनालय तथा ३५ निर्देशनालयमा कार्यरत करीब ६०० जना जनशक्तिलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतिपूर्ण छ । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई्र), विश्वका १९३ सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार, समन्वय र अन्तक्र्रिया गरी नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थालाई विश्वमा परिचित गराउन सक्ने , राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रुपमा काम गर्ने भन्दा इमान्दारीपूर्वक लेखापरीक्षण गर्न गराउन सक्षम व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकमा छनोट गर्न आवाज उठाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षक शर्माको पदावधि समाप्त भएसँगै उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सहाल्नु भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो नलगाएसम्म सरकारले चाहेर पनि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकिने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको शृङ्खलाबद्ध चरण चलिरहेमा श्रावण २४ गते अवकास हुने कुँवरपछि श्रावण २५ बाट अर्का उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले माघ महिनासम्म जिम्मेवारी प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना छ।
त्यस्तै फाल्गुन महिनादेखि उपमहालेखापरीक्षक वामदेब शर्मा अधिकारीले समेत उमेर हदका बावजुद करीब दुई वर्षसम्म कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने सम्भावना छ ।त्यसपछि पनि महालेखापरीक्षक नियुक्त नभएमा उपमहालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले तेस्रो महिला कार्यवाहक महालेखापरीक्षककाे इतिहास रच्ने सम्भावना रहन्छ । यो बीचमा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएमा भने उहाँहरुमध्ये कसकसले कार्यवाहक महालेखापरीक्षककाे जिम्मेवारी पाउनुहुने हो भन्ने व्यग्र प्रतीक्षाका साथ महालेखापरीक्षकको कार्यालयभित्र चर्चा चल्ने गरेको छ।
प्रकाशित मिति:May 29, 2023
November 23, 2024
